नवी दिल्ली; विशेष प्रतिनिधी : मुक्त व्यापार करारानंतर भारताचा अमेरिकेसोबतचा व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) वार्षिक 90 अब्ज डॉलर्सच्या पुढे जाण्याची शक्यता असल्याचा अंदाज स्टेट बँकेच्या अहवालात वर्तविण्यात आला आहे.
या करारामुळे अमेरिकेसोबत भारताला दरवर्षी किमान 45 अब्ज डॉलर्सचा अतिरिक्त व्यापार अधिशेष मिळू शकतो आणि भारताच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) सुमारे 1.1 टक्के आहे. याखेरीज देशाच्या परकीय चलन साठ्यात सुमारे तीन अब्ज डॉलर्सची बचत होऊ शकते. युरोपियन युनियन आणि ब्रिटनसोबत झालेल्या व्यापार करारांपाठोपाठ अमेरिकेसोबत झालेल्या या करारामुळे देशाला तसेच भारतीय निर्यातदारांना मोठा लाभ होणार आहे. तसेच संवेदनशील मुद्द्यांवर कोणतीही महत्त्वाची तडजोड करावी लागलेली नाही, असेही अहवालात स्पष्ट केले आहे.
प्राथमिक अंदाजानुसार, भारतीय निर्यातदार अमेरिकेत सर्वाधिक निर्यात होणार्या पहिल्या 15 वस्तूंच्या निर्यातीत दरवर्षी सुमारे 97 अब्ज डॉलर्सची वाढ करू शकतात. उर्वरित वस्तूंचाही विचार केल्यास ही क्षमता सहजपणे 100 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडू शकते, असे भारतीय स्टेट बँकेचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. सौम्य कांती घोष यांनी सांगितले. सेवा क्षेत्र वगळता, अमेरिकेकडून भारतात दरवर्षी 50 अब्ज डॉलर्सहून अधिक आयातीचीही क्षमता असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
भारताला मोठा फटका नाही
अमेरिका-बांगला देश व्यापार करारासंदर्भात अहवालात म्हटले आहे की, अमेरिका भारताकडून सुमारे 7.5 अब्ज डॉलर्सचे वस्त्रोद्योग उत्पादने आयात करतो आणि जवळपास तेवढ्याच मूल्याची आयात बांगला देशकडूनही केली जाते. मात्र, या दोन देशांकडून आयात होणार्या वस्त्र उत्पादनांच्या प्रकारांमध्ये मूलभूत फरक आहे. अमेरिकेने माफक दरात बांगला देशला कापूस व मानवनिर्मिती तंतू पुरवण्याची तयारी दर्शवली असली तरी अमेरिकेकडून कापूस व इतर कच्चा माल आयात करण्याचा खर्च भारतातून आयात करण्यापेक्षा खूपच अधिक असेल. त्यामुळे भारताचा स्पर्धात्मक फायदा फारसा कमी होणार नाही. भारताला होणारे नुकसान अत्यल्प म्हणजे सुमारे एक अब्ज डॉलर्स इतकेच असेल.
