नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : पाच फेर्यांच्या यशस्वी वाटाघाटींनंतर भारत आणि अमेरिका यांच्यातील बहुप्रतिक्षित व्यापार करार जवळपास निश्चित मानला जात होता. भारतीय अधिकार्यांना इतका विश्वास होता की, त्यांनी 15% पर्यंत शुल्क मर्यादित राहण्याचे संकेतही दिले होते. मात्र, ऐनवेळी अमेरिकेने घेतलेल्या भूमिकेमुळे हा करार अधांतरी असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. आता भारताला अमेरिकेच्या 25% अतिरिक्त करांना आणि रशियाकडून तेल आयातीबद्दलच्या दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागत आहे.
भारतीय आणि अमेरिकन अधिकार्यांसोबत झालेल्या चर्चेतून असे दिसून आले की, दोन्ही देश कराराच्या अगदी जवळ पोहोचले होते. भारताने अमेरिकेसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण सवलती देऊ केल्या होत्या. यामध्ये अमेरिकेतून येणार्या सुमारे 40% औद्योगिक वस्तूंवरील आयात शुल्क शून्यावर आणणे, कार आणि मद्यावरील शुल्क हळूहळू कमी करणे, तसेच अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा आणि संरक्षण सामग्री खरेदी करण्याची तयारी दर्शवणे यांचा समावेश होता.
ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तान मुद्द्यावर मध्यस्थी करण्याची भाषा केल्याने भारत नाराज झाला होता, ज्यामुळे थेट चर्चेत अडथळे आले. एका वरिष्ठ भारतीय अधिकार्याच्या मते, अमेरिकेने व्हिएतनाम, जपान आणि युरोपियन युनियनसोबत चांगले करार केल्यानंतर आपल्याला आवश्यक असलेल्या राजनैतिक पाठिंब्याची कमतरता जाणवली. ही एक टाळता येण्यासारखी आपत्कालीन परिस्थिती होती.
कृषी आणि डेअरी उत्पादने : भारताने औद्योगिक वस्तूंवर सवलत दिली; पण देशांतर्गत दबावामुळे अमेरिका आणि इतर देशांमधून येणार्या कृषी आणि डेअरी उत्पादनांना शुल्कमुक्त प्रवेश देण्यास भारत तयार नव्हता. ही अमेरिकेसाठी सर्वात मोठी अडचण ठरली.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची भूमिका : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना केवळ एक सामान्य करार नको होता, तर त्यांना बाजारपेठेत मोठी सवलत, गुंतवणूक आणि मोठ्या खरेदीचा समावेश असलेला एक हेडलाईन-ग्रॅबिंग करार हवा होता. भारताने देऊ केलेल्या सवलती त्यांना अपुर्या वाटल्या.
इतर देशांसोबतचे करार : याच काळात अमेरिकेने जपान, युरोपियन युनियन आणि दक्षिण कोरियासारख्या देशांसोबत अधिक फायदेशीर करार केले होते. या देशांनी मोठ्या गुंतवणुकीच्या बदल्यात कमी शुल्क मिळवले होते, ज्याची बरोबरी करण्यास भारत तयार नव्हता.
