India UN Map Resolution : संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) आमसभेत खंडांचे अचूक आकार दर्शवणाऱ्या 'समान-क्षेत्र' जगप्रसिद्ध नकाशांच्या वापराला प्रोत्साहन देणाऱ्या प्रस्तावाला भारताने आज (दि. ६ सप्टेंबर) पाठिंबा दिला. मात्र, हा पाठिंबा म्हणजे कोणत्याही विशिष्ट नकाशाच्या प्रारूपाला किंवा आंतरराष्ट्रीय सीमांच्या चित्रणाला दिलेली मान्यता नाही, असे भारताने ठामपणे स्पष्ट केले आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत 'करेक्ट द मॅप: रीबॅलन्सिंग ग्लोबल कार्टोग्राफिक रिप्रेझेंटेशन' नावाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. यामध्ये प्रामुख्याने आफ्रिका आणि इतर प्रदेशांचे खरी भौगोलिक व्याप्ती दर्शवणारे नकाशे वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या प्रस्तावाच्या बाजूने भारताने मतदान केले असून, परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी भारताची भूमिका स्पष्ट केली.
"हा प्रस्ताव कोणत्याही एका विशिष्ट नकाशाला प्रमाणित करत नाही, तसेच यात आंतरराष्ट्रीय सीमा, विवादित क्षेत्रे किंवा ठिकाणांच्या नावांचा समावेश नाही," असे जयस्वाल यांनी सांगितले. याच वेळी भारताच्या सीमांचा उल्लेख करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, "जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांसह भारताचा संपूर्ण भाग हा भारताच्या अधिकृत नकाशानुसारच दर्शवला गेला पाहिजे. कोणताही चुकीचा किंवा दिशाभूल करणारा नकाशा भारत अजिबात स्वीकारणार नाही. भारताचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेबाबतची भूमिका स्पष्ट, सातत्यपूर्ण आणि तडजोड न होणारी आहे."
टोगो या देशाच्या पुढाकाराने आणि 'आफ्रिकन युनियन'च्या पाठिंब्याने हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. सध्या जगभरात १५६९ मध्ये विकसित केलेली 'मर्केटर प्रोजेक्शन' पद्धत नकाशांसाठी वापरली जाते. ही पद्धत सागरी वाहतुकीसाठी उपयुक्त असली, तरी विषुववृत्तापासून दूर असलेल्या देशांचे आकार यात प्रत्यक्षापेक्षा खूप मोठे दिसतात. परिणामी, आफ्रिका खंड उत्तर गोलार्धातील देशांपेक्षा खूप लहान दिसतो.यावर उपाय म्हणून २०१८ मध्ये विकसित करण्यात आलेल्या 'इक्वल अर्थ' (Equal Earth) पद्धतीचा वापर करण्याचे आवाहन या प्रस्तावात करण्यात आले आहे, ज्यामुळे खंडांचे वास्तविक आकार स्पष्ट दिसतील.
संयुक्त राष्ट्रांचा हा ठराव बंधनकारक नाही. त्यामुळे जगातील नकाशे लगेच बदलणार नाहीत. शाळा, विद्यापीठे, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आणि नकाशे छापणाऱ्या संस्था स्वेच्छेने या नव्या पद्धतीचा अवलंब करतात की नाही, यावरच या निर्णयाचा व्यावहारिक परिणाम अवलंबून असणार आहे.
