नवी दिल्ली : भारत आणि इंग्लंड यांनी 24 जुलै रोजी व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली. द्विपक्षीय व्यापार पुढील काही वर्षांत 56 अब्जवरून दुप्पट करून 112 अब्जपर्यंत नेण्याचे या कराराचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यात महाराष्ट्राला सर्वाधिक लाभ होणार आहे. कोकणातील हापूस, कोल्हापुरी चप्पल, सांगली-नाशिकची द्राक्षे निर्यातीची संधी वाढली आहे, सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी प्राप्त होणार आहेत.
निर्यात शुल्कमुक्त : भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी 45 टक्के मालाला (सुमारे 6.5 अब्ज) आता यूकेमध्ये शून्य आयात शुल्क.
पूर्वीचे शुल्क : या वस्तूंवर पूर्वी 4 टक्के ते 16 टक्के शुल्क होते.
कोणत्या वस्तूंना फायदा : वस्त्रोद्योग, पादत्राणे, गालिचे, ऑटोमोबाईल्स, सी फूड, फळे (उदा. द्राक्षे, आंबे)
शुल्क कपात : यूकेच्या 90 टक्के वस्तूंवरील आयात शुल्क भारत काढून टाकणार आहे.
तत्काळ फायदा : 64 टक्के ब्रिटिश वस्तूंवरील शुल्क पहिल्या दिवसापासून शून्य होईल. उदा. सॅल्मन मासे, विमानाचे भाग, मशिनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स.
टप्प्याटप्प्याने फायदा : पुढील 10 वर्षांत चॉकलेट, शीतपेये, सौंदर्य प्रसाधने आणि ऑटो पार्ट्सवरील शुल्क हळूहळू शून्य केले जाईल.
ऐतिहासिक निर्णय : भारताने मुक्त व्यापार करारात प्रथमच ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी आयात शुल्कात सवलत दिली आहे.
कशी मिळेल सवलत : कोटा गाड्यांवर आयात शुल्कात मोठी कपात केली जाईल.
उदाहरण : मोठ्या इंजिनच्या (3000 सीसीपेक्षा जास्त) गाड्यांवरील 100 टक्केपेक्षा जास्त शुल्क 15 वर्षांत टप्प्याटप्प्याने 10 टक्केपर्यंत कमी होणार.
परिणाम : वर्षाला सुमारे 37,000 यूके निर्मित गाड्या कमी शुल्कात भारतात येऊ शकतील.
स्कॉच व्हिस्की होणार स्वस्त : यूकेमधून येणार्या व्हिस्की, ब्रँडी, रम, व्होडकासारख्या मद्यावरील 150 टक्के आयात शुल्क कमी होणार.
अट लागू : ही सवलत फक्त ठरावीक किमान आयात किमतीच्या मद्यावरच लागू असेल.
किती कपात : 10 वर्षांत शुल्क 150 टक्केवरून 75 टक्केपर्यंत कमी केले जाईल. यामुळे महागड्या ब्रिटिश मद्याला फायदा होईल.
भारताने वगळलेल्या वस्तू : सफरचंद, अक्रोड, चीज, दुग्धजन्य पदार्थ, सोने, स्मार्टफोन.
यूकेने वगळलेल्या वस्तू : मांस आणि अंडी उत्पादने, तांदूळ, साखर.
सरकारी खरेदी : वाहतूक, ग्रीन एनर्जी यांसारख्या क्षेत्रांतील सुमारे 40 हजार सरकारी कंत्राटांसाठी यूके कंपन्यांना बोली लावण्याची प्रथमच संधी मिळेल.
सेवा क्षेत्र : भारताने लेखा, ऑडिटिंग, वित्तीय सेवा, दूरसंचार (100 टक्के थेट परकीय गुंतवणूक) यांसारखी क्षेत्रे यूके कंपन्यांसाठी खुली केली आहेत.
भारतीय व्यावसायिकांना व्हिसा : यूके दरवर्षी योग प्रशिक्षक, शास्त्रीय संगीतकार यांसारख्या 1800 भारतीय व्यावसायिकांना विशेष व्हिसा देणार आहे.
सामाजिक सुरक्षा : यूकेमध्ये तात्पुरते काम करणार्या 75 हजारहून अधिक भारतीयांना आता दुहेरी सामाजिक सुरक्षा योगदान भरावे लागणार नाही.
काय आहे धोका : यूके 2027 पासून भारताच्या स्टील आणि अॅल्युमिनियम निर्यातीवर कार्बन टॅक्स लावू शकतो.
समस्या : या करारातून भारताला या टॅक्समधून कोणतीही सूट मिळालेली नाही.
एकूण व्यापार : 54.9 अब्ज
भारताची यूकेला निर्यात : 32.9 अब्ज (वस्तू : 14.5 अब्ज, सेवा : 18.4 अब्ज)
भारताची यूकेकडून आयात : 21.2 अब्ज (वस्तू : 8.6 अब्ज, सेवा : 12.6 अब्ज)
व्यापार शेष : 11.7 अब्ज (भारताच्या बाजूने)
निष्कर्ष : हा करार भारत आणि यूके या दोन्ही देशांच्या आर्थिक संबंधांना नवी उंची देणारा आणि भविष्यातील विकासासाठी एक मैलाचा दगड ठरू शकतो.
