नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संयुक्त अरब अमिरातीच्या (यूएई) दौर्यामध्ये देशाची इंधन सुरक्षा आणखी मजबूत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. त्यानुसार यूएई भारतात तब्बल 3 कोटी बॅरेल कच्च्या तेलाची साठवणूक क्षमता तयार करणार आहे. विशेष म्हणजे, त्यासाठी भारताला एक पैसाही खर्च करावा लागणार नाही. हा मोदी सरकारचा मास्टर स्ट्रोक मानला जात आहे.
या दौर्यामध्ये एलपीजीचा सामरिक साठा उभारण्याबाबत आणि दीर्घकालीन पुरवठ्याचा करार करण्यात आला आहे. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या स्थितीत राखीव इंधनसाठ्यांचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर यूएईने भारतात राखीव साठे उभारण्याची तयारी दर्शविली आहे. करारानुसार साठवणुकीचा संपूर्ण खर्च यूएई उचलणार आहे. तेलाची मालकी यूएई स्वतःकडेच ठेवणार आहे; मात्र आपत्कालीन स्थितीत भारताला प्राधान्याने तेल उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. भारतीय करदात्यांवर याचा कोणताही भार पडणार नाही. जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यास तत्काळ इंधनसाठा उपलब्ध होणार आहे.
सहा दिवसांची इंधन भूक भागणार
यूएई 3 कोटी बॅरेल इतक्या कच्च्या तेलाची साठवणूक क्षमता निर्माण करणार आहे. देशाची पाच ते सहा दिवसांची इंधन भूक भागेल इतकी ही क्षमता आहे.
गॅस रिझर्व्ह तयार करणार
भारतात धोरणात्मक वायुसाठे (गॅस रिझर्व्ह) उभारण्यासाठी दोन्ही देश एकत्रितपणे काम करणार आहेत. तसेच, इंडियन ऑईल लिमिटेड (आयओसीएल) आणि अबुधाबी नॅशनल ऑईल कंपनी (एडीएनओसी) यांच्यात दीर्घकालीन एलपीजी पुरवठ्याबाबत करार करण्यात आला आहे. एलपीजीच्या पुरवठ्यात यूएई भारताचा सर्वांत मोठा पुरवठादार असून, देशाच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे 40 टक्के गरज या देशाकडून पूर्ण केली जाते.
