नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील युद्धामुळे खतांचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी भारताने रशियासोबत 20 हजार कोटी रुपयांचा संयुक्त युरिया प्रकल्प स्थापन केला आहे. तो येत्या दोन वर्षांत कार्यान्वित होऊन त्याद्वारे भारताचे खतांसाठीचे विदेशांवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होणार आहे.
रशियाची ‘युरालकेम’ आणि भारताच्या तीन प्रमुख कंपन्या यांच्या संयुक्त विद्यमाने रशियातील समारा येथील तोग्लियात्ती येथे हा प्रकल्प उभारला जात आहे. या प्रकल्पाची वार्षिक उत्पादन क्षमता 20 लाख टन इतकी असेल. भारतीय शेती प्रामुख्याने नायट्रोजनयुक्त युरियावर अवलंबून आहे. भारत दरवर्षी सुमारे 300 लाख मेट्रिक टन युरियाचे उत्पादन करतो. तथापि देशाची एकूण गरज 400 लाख मेट्रिक टन आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी भारत 71 टक्के युरिया मध्य पूर्वेतील देशांकडून आयात करतो. मात्र, होर्मुझ सामुद्रधुनीची नाकेबंदी झाल्यामुळे गॅस आणि खतांच्या पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे.
भारताची 10 हजार कोटींची गुंतवणूक
डिसेंबर 2025 मध्ये रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या भारत भेटीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत यासंदर्भात सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. आता रशियातील प्रकल्पात इंडियन पोटॅश लिमिटेड, ‘राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स लिमिटेड आणि नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेड या तीन सरकारी कंपन्या मिळून 10,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत आहेत. उर्वरित 10,000 कोटी रुपये रशियाची युरालकेम कंपनी गुंतवणार आहे.
