Fertilizer Shortage India
नवी दिल्ली : अमेरिका, इस्त्रायलने २८ फेब्रुवारी रोजी इराण हल्ला केला. युद्धामुळे खतांचा पुरवठा विस्कळीत झाला असताना, भारताने 'युद्धपातळी'वर उपाय शोधला आहे. भारताने रशियासोबतचा २० हजार कोटी रुपयांचा संयुक्त युरिया प्रकल्प 'फास्ट-ट्रॅक'वर आणला आहे. रशियातील हा प्रकल्प येत्या दोन वर्षांत कार्यान्वित होण्याची शक्यता असून, भारताची खतांसाठीची परदेशावरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होणार आहे.
'इंडिया टूडे'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, भारताच्या तीन प्रमुख कंपन्या आणि रशियाची 'युरालकेम' यांच्या संयुक्त विद्यमाने रशियातील समारा येथील तोग्लियात्ती येथे हा प्रकल्प उभारला जात आहे. या प्रकल्पाची वार्षिक उत्पादन क्षमता २० लाख टन इतकी असेल. भारताच्या खत मंत्रालयांतर्गत असलेल्या 'इंडियन पोटॅश लिमिटेड'चे (IPL) व्यवस्थापकीय संचालक पी. एस. गेहलोत यांनी माहिती दिली की, "हा युरिया प्लांट पुढील दोन वर्षांत तयार होईल."
भारतीय शेती प्रामुख्याने नायट्रोजनयुक्त युरियावर अवलंबून आहे. सध्या अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे युरियाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. भारत दरवर्षी सुमारे ३०० लाख मेट्रिक टन युरियाचे उत्पादन करतो, तर आपली गरज ४०० लाख मेट्रिक टन आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी भारत ७१% युरिया मध्य पूर्वेतील देशांकडून आयात करतो. मात्र, हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीची (Strait of Hormuz) नाकेबंदी झाल्यामुळे गॅस आणि खतांच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे.
डिसेंबर २०२५ मध्ये रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या भारत भेटीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत या संदर्भात सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. आता रशियातील प्रकल्पासाठी 'इंडियन पोटॅश लिमिटेड' (IPL), 'राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स लिमिटेड' (RCFL) आणि 'नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेड' (NFL) या तीन सरकारी कंपन्या मिळून १०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत आहेत. उर्वरित १०,००० कोटी रुपये रशियाची युरालकेम कंपनी गुंतवणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील 'प्रोजेक्ट्स अँड डेव्हलपमेंट इंडिया लिमिटेड' (PDIL) या प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून काम करत असून त्यांनी आपला पूर्व-व्यवहार्यता अहवाल (Pre-feasibility report) सादर केला आहे.
२०२५ मध्ये भारताचा युरिया वापर ३८७ लाख मेट्रिक टन इतका होता.
भारताने ३०६ लाख मेट्रिक टन उत्पादन केले, तर ८१ लाख मेट्रिक टन युरिया आयात करावा लागला.
२०२५ मध्ये भारताने २.३ अब्ज डॉलर्सचा युरिया आयात केला.
२०२६ मध्ये सरकारने हॉर्मुझची सामुद्रधुनी टाळून रशिया, अल्जेरिया, नायजेरिया आणि ओमानमधून २५ लाख टन युरिया आयात करण्यास मंजुरी दिली आहे. याचा दर ९३५ ते ९५९ डॉलर्स प्रति टन इतका आहे.
