नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा
चीनसह इतर देशांकडून स्वस्त दरात होणारी पोलाद आयात रोखण्यासाठी १२ टक्के सुरक्षा शुल्क (सेफगार्ड ड्युटी) लावले जाण्याची शक्यता आहे. पोलाद कंपन्यांच्या मागणीनुसार व्यापार उपाय महासंचालनालयाने (डीजीटीआर) हे शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला असून, वित्त मंत्रालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. सध्या, २०० दिवसांसाठी तात्पुरते सुरक्षा शुल्क लागू केले जाईल, जे भविष्यात वाढविले जाऊ शकते. यामुळे चीन, दक्षिण कोरिया, जपान या देशांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.
काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेने सर्व स्टील आणि ॲल्युमिनियम आयातीवरील शुल्क २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले होते. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून कॅनडा, युरोपियन युनियन आणि ब्रिटननेही आयात शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे भारतात स्वस्त दरात स्टीलचा पुरवठा होण्याची शक्यता बळावली होती. त्यादृष्टीने टाटा, जिंदाल स्टील, सेल आणि इतर स्टील कंपन्यांनी सरकारकडे सेफगार्ड ड्युटी लागू करण्याची मागणी केली होती. अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा आणि युरोपीय संघाने स्टील आणि ॲल्युमिनियमवर आयात शुल्क वाढवल्याने भारताचे नुकसान होणार असल्याचे कंपन्यांनी सांगितले. चीन आणि इतर काही देश त्यांचे स्थानिक उत्पादित स्टील स्वस्त दरात भारताला पुरवतील, ज्यामुळे देशांतर्गत उद्योगाला मदत होईल.
पोलाद कंपन्यांनी सरकारकडे २५ टक्के शुल्क लावण्याची मागणी केली असली तरी १२ टक्के शुल्क लावण्यामागे सरकारला त्याचा किती परिणाम होईल हे पाहायचे असल्याचे मानले जात आहे. त्यानंतरही स्वस्त दरात स्टील आयात केल्यास भविष्यात सरकार त्यात वाढ करू शकते.
भारताने पोलाद आयातीवर शुल्क आकारल्याने विदेशी कंपन्यांना भारताला पोलाद पुरवठा करणे महाग होणार आहे. चीन दरवर्षी एक अब्ज टनांपेक्षा जास्त स्टीलचे उत्पादन करतो. चीनने आपली अर्थव्यवस्था चांगली नसतानाही पोलादाची निर्यात वाढवली. यामुळे भारतासह जगभरातील स्टीलच्या किमतींवर परिणाम झाला आहे. चीनकडून स्वस्त पोलाद मिळाल्याने स्टीलच्या किमती घसरल्या आहेत. आता अमेरिका आणि इतर देशांनी शुल्क लादल्यामुळे चीन भारतातील स्टीलची निर्यात वाढवेल, अशी भीती होती, ती टाळण्यासाठी भारताने हे पाऊल उचलले आहे.
परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेत वाढत्या शुल्क आणि निर्बंधांचा शस्त्र म्हणून वापर करण्यावर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. ते म्हणाले की, आयात शुल्क आता केवळ आर्थिक उपाय राहिले नाहीत, तर देशांसाठी त्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी शक्तिशाली साधने बनली आहेत.जयशंकर यांनी भर दिला की, गेल्या दशकभरात आर्थिक प्रवाह, ऊर्जा पुरवठा आणि तंत्रज्ञान यासारख्या अनेक बाबींचा शस्त्रे म्हणून वापर केला जात आहे. अशा परिस्थितीत जग एका नव्या आर्थिक समीकरणाकडे वाटचाल करत आहे, जिथे धोरणे आणि निर्बंध हे धोरणात्मक स्पर्धेच्या नव्या फेरीचा भाग बनले आहेत. जयशंकर यांनी नवी दिल्ली येथे आयोजित रायसीना संवादादरम्यान "कमिशनर्स आणि कॅपिटलिस्ट: पॉलिटिक्स, बिझनेस अँड द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर" या विषयावरील चर्चेदरम्यान हे भाष्य केले. अमेरिकेने भारतासह विविध देशांतून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर विविध शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली असतानाच त्यांची ही प्रतिक्रिया आली आहे.
