India Pakistan Ceasefire JD Vance Dialed Modi
वॉशिंग्टन: भारत आणि पाकिस्तान पूर्ण युद्धाच्या उंबरठ्यावर असताना अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना संपर्क साधत शस्त्रसंधीबाबत संवाद साधण्यास प्रोत्साहन दिले, असे वृत्त CNN ने ट्रम्प प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने दिले आहे.
CNN च्या माहितीनुसार, व्हान्स यांनी 'शनिवारी आणि रविवारी मोठ्या प्रमाणावर भारत-पाकिस्तान संघर्ष वाढण्याची शक्यता असल्याची माहिती देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना थेट फोन केला होता. दोघांमध्ये गुप्त संवाद झाल्याचे कळते. तसेच या फोनाफोनीमागे भारत आणि अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांची धावपळ उडाल्याचेही सांगितले जात आहे.
शुक्रवारी सकाळी अमेरिकेला भारत-पाकिस्तान युद्धाबाबत धोकादायक गुप्त माहिती मिळाली होती, असे ट्रम्प प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी CNN ला सांगितले.
ही माहिती नेमकी काय होती, हे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलेले नाही, मात्र त्याआधारे जेडी व्हान्स, तात्पुरते राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ तसेच व्हाईट हाऊसचे चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वाईल्स यांच्यासह वरिष्ठ नेत्यांनी त्वरित पावले उचलली, असे अहवालात म्हटले आहे.
CNN च्या म्हणण्यानुसार, व्हान्स यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना याची आधी माहिती दिली आणि त्यानंतर पंतप्रधान मोदींना फोन केला. या फोन कॉलमध्ये व्हान्स यांनी मोदींना मोठा संघर्ष उफाळेल अशी शक्यता असल्याची भीती व्यक्त केली होती.
अमेरिकेला असा विश्वास होता की, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात कोणताही थेट संवाद सुरू नव्हता, आणि संवाद पुन्हा सुरू व्हावा यासाठी अमेरिकेची भूमिका महत्त्वाची आहे.
ही स्थिती उलट अशी होती की काही दिवसांपूर्वी व्हान्स यांनी Fox News वरील मुलाखतीत म्हटले होते की, "अमेरिका अशा युद्धात सहभागी होणार नाही ज्याचा आपल्याशी काहीही संबंध नाही. आम्ही केवळ दोन्ही बाजूंना थोडे शांत व्हायला सांगू शकतो, पण अशा संघर्षात आपण मध्यस्थी करणार नाही."
मात्र शनिवारी, व्हान्स यांनी मोदींना थेट पाकिस्तानशी संवाद साधण्याची आणि "तणाव कमी करण्यासाठी पर्याय विचारात घेण्याची" विनंती केली, असे CNN ने सांगितले.
पहलगाम हल्ल्याच्या वेळी व्हान्स भारत दौऱ्यावर होते, आणि त्यावेळी पंतप्रधानांशी निर्माण झालेल्या चांगल्या संबंधांमुळे अमेरिका ही मध्यस्थी करू शकली, असेही नमूद केले आहे.
रुबिओ आणि इतर परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकारी यांनी देखील नवी दिल्ली आणि इस्लामाबादमधील त्यांच्या समकक्षांशी संवाद साधला. मात्र, CNN च्या म्हणण्यानुसार, ट्रम्प प्रशासन कोणत्याही थेट चर्चेचा भाग नव्हते, आणि त्यांची भूमिका केवळ दोन्ही देशांमध्ये संवाद सुरू होण्यासाठी मार्ग मोकळा करून देणे इतकीच होती.
एक अमेरिकी अधिकारी CNN ला म्हणाले की,, "सप्ताहाच्या सुरुवातीला संघर्ष टाळण्याचे बरेच प्रयत्न सुरू होते, पण तेव्हा स्पष्ट झाले की दोन्ही बाजूंचे कोणतेही संवाद सुरू नव्हते. दुसऱ्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, "या राजनैतिक प्रयत्नांमुळे अमेरिका दोन्ही देशांमधील संवादाची दरी थोडी भरून काढू शकली."
शनिवारी, दोन्ही बाजूंनी सीमेपलीकडून जोरदार कारवाया केल्यानंतर अखेर शस्त्रसंधीची घोषणा झाली, जी ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर जाहीर केली. मार्को रुबिओ यांनी पोस्टमध्ये लिहिले, "आनंदाची गोष्ट आहे की, भारत आणि पाकिस्तानने तात्काळ शस्त्रसंधी करण्यास आणि एका तटस्थ ठिकाणी विस्तृत मुद्द्यांवर चर्चा सुरू करण्यास सहमती दर्शवली आहे."
विशेष म्हणजे शस्त्रसंधीच्या ट्रम्प यांच्या ट्विटनंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी ट्रम्प यांचे आभार मानले. मात्र भारताने कोणत्याही परकीय हस्तक्षेपाचा उल्लेख केला नाही.
परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी शनिवारी संध्याकाळी सांगितले की, शस्त्रसंधी "थेट दोन्ही देशांमध्ये" ठरवली गेली आहे. नवी दिल्लीने अमेरिका मध्यस्थीच्या दाव्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले, कारण ट्रम्प यांनी शस्त्रसंधीची घोषणा केली तेव्हा नवी दिल्ली किंवा इस्लामाबादकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा आलेली नव्हती.
भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री म्हणाले होते की, ही चर्चा भारत आणि पाकिस्तानचे लष्करी संचालन महासंचालक (DGMO) यांच्यामध्ये थेट झाली होती. हे वक्तव्य रुबिओ यांच्या दाव्यालाही छेद देणारे होते, ज्यात त्यांनी म्हटले होते की, भारत आणि पाकिस्तानने तटस्थ ठिकाणी विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास सहमती दिली आहे.
