नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : होर्मुझ सामुद्रधुनीतील परिस्थिती चिघळल्याच्या पार्श्वभूमीवर इराणसोबत थेट द्विपक्षीय चर्चा करून भारत व इतर तेल आयातदार देश इंधन वाहतूक मार्ग सुरक्षित करण्याची शक्यता असल्याचे रेटिंग एजन्सी ‘मूडीज’ने म्हटले आहे.
अमेरिका-इराणमधील वाढत्या संघर्षामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा पूर्णपणे खुली होणे कठीण आहे. त्यामुळे 2026 मध्ये या मार्गावरील तेल वाहतूक पूर्वपदावर येण्याची शक्यता कमी आहे. नेमका हाच धोका ओळखून भारत, चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया हे देश इराणमधील लारक बेट आणि ओमानच्या सागरी हद्दीतून स्वतःसाठी सुरक्षित तेल वाहतूक मार्ग तयार करू शकतात, असे ‘मूडीज’ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
जागतिक संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत चालू वर्षी मोठी चढ-उतार पाहायला मिळेल. चालू वर्षात तेलाचे दर प्रतिबॅरेल 90 ते 110 डॉलरच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे. भारत आपले सुमारे 46 टक्के कच्चे तेल मध्य पूर्वेतील देशांकडून आयात करतो. यामुळे ‘मूडीज’ने भारताचा 2026 मधील आर्थिक विकास दर 0.8 टक्क्यांनी घटवून 6 टक्के केला असून, महागाईचा दर वाढून 4.5 टक्के होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.
इंधनपुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे वाढलेला उत्पादन खर्च, रुपयाचे अवमूल्यन आणि तिजोरीवरील वाढता ताण यासारख्या समस्यांशी भारताला सध्या दोन हात करावे लागत आहेत. त्यामुळेच भारत आगामी काळात इराणशी थेट चर्चा करून इंधन वाहतुकीचा मार्ग सुरक्षित करवून घेऊ शकतो,?असे ‘मूडीज’ने स्पष्ट केले आहे. यात चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया हे अन्य देशही सहभागी होऊ शकतात. चीन तर आपले बहुतांश कच्चे तेल इराणकडून आयात करतो.
भारतासाठी व्यावहारिक पर्याय
अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हवाई हल्ल्यांनंतर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सागरी वाहतूक गेल्या तीन महिन्यांपासून 90 टक्क्यांहून अधिक विस्कळीत झाली आहे. भारताने आधीच हुशारी दाखवत रशियासारख्या इतर पर्यायांचा वापर करून आपले सुमारे 70 टक्के तेल आयात सुरक्षित केली आहे. मात्र, जागतिक बाजारपेठेतील अनिश्चितता पाहता, आगामी काळात इंधनाचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी इराणसोबत थेट द्विपक्षीय चर्चा करणे हाच भारतासह आशियाई देशांसमोर एकमेव व्यावहारिक पर्याय उरला आहे.
