नवी दिल्ली : लिथियम, निकेल आणि कोबाल्ट यासारख्या महत्त्वपूर्ण खनिजांसाठी विदेशी आयातीवरील भारताचे अवलंबित्व कमी करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २,८१४ कोटी रुपयांच्या भांडवली साहाय्य योजनेला मंजुरी दिली आहे. यांतर्गत देशात लिथियम आणि निकेलचे चार प्रक्रिया प्रकल्प (प्रोसेसिंग प्लांटस्‌) उभारले जातील.
यामध्ये दोन प्रकल्प लिथियमचे आणि दोन प्रकल्प निकेलचे असतील. सरकार हे प्रकल्प उभारणाऱ्या कंपन्यांना पात्र गुंतवणुकीवर ३० टक्क्यांपर्यंत सबसिडी देणार आहे. पाच वर्षांच्या या योजनेद्वारे इलेक्ट्रिक वाहने, बॅटरी, संरक्षण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगांसाठी आवश्यक खनिजांची देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी कॅबिनेटच्या या निर्णयाची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, ही योजना आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ते २०३०-३१ पर्यंत लागू राहील. यांतर्गत प्रत्येक लिथियम प्रकल्पाची किमान प्रक्रिया क्षमता ३० हजार टन असेल, तर प्रत्येक निकेल प्रकल्पाची क्षमता किमान ५० हजार टन ठेवण्यात आली आहे. योजनेनुसार लिथियम प्रकल्प उभारणाऱ्या प्रत्येक कंपनीला कमाल ५०० कोटी रुपयांचे भांडवली साहाय्य मिळेल.
निकेल प्रकल्पासाठी ही मर्यादा प्रतिकंपनी ९०० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. लाभार्थींची निवड दोन टप्प्यांत होईल. प्रथम कंपन्यांच्या तांत्रिक योग्यतेची तपासणी केली जाईल, त्यानंतर आर्थिक बोलीच्या आधारे निवड होईल. ज्या कंपनीला सर्वात कमी सरकारी साहाय्याची आवश्यकता असेल, तिला प्राधान्य दिले जाईल. साहाय्य रक्कम निश्चित उद्दिष्टे पूर्ण केल्यानंतर तीन हप्त्यांमध्ये दिली जाईल.
या प्रकल्पांमध्ये लिथियम आणि निकेलचे धातुक आणि मध्यवर्ती उत्पादनांवर प्रक्रिया करून उच्च शुद्धतेची खनिजे तयार केली जातील. निकेलवर प्रक्रिया करताना कोबाल्टचे उप-उत्पादन घेण्यात येईल. या खनिजांची गरज इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटऱ्या, ऊर्जा साठवणूक यंत्रणा (एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम), इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण साधने आणि विशेष पोलाद उद्योगात असते. सध्या या खनिजांच्या प्रक्रियेसाठी भारताला इतर देशांवर अवलंबून राहावे लागते.