नवी दिल्लीः
सेंटर फॉर सिव्हिल सोसायटी (सीसीएस) ने जागतिक आर्थिक स्वातंत्र्य अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात भारताने ३ स्थानांची झेप घेतली आहे. भारत आता ८७व्या क्रमांकावरून ८४व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. देशाची ही सुधारणा आर्थिक स्वातंत्र्य पुढे नेण्यासाठी भारताच्या चालू असलेल्या प्रयत्नांना अधोरेखित करते आणि भविष्यातील वाढीसाठी गती निर्माण करते. या यादीत हाँगकाँग पहिल्या स्थानावर आहे. या यादीत एकूण १६५ देशांचा समावेश आहे. तर यादीत पाकिस्तान १३४ व्या क्रमांकावर आहे.
पाच प्रमुख क्षेत्रांतील ४५ माहिती मुद्द्यांच्या आधारे विविध देशांची धोरणे आणि संस्थांचे मूल्यमापन करून ही यादी तयार करण्यात आली आहे. या मूल्यमापनामध्ये लैंगिक कायदेशीर समानतेचा अधिकार देखील समाविष्ट आहे, जे स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील आर्थिक स्वातंत्र्यातील समानतेची पातळी दर्शवते. अहवालानुसार, भारताने कायदेशीर नियम आणि मजबूत चलन यांसारख्या क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती झाली आहे.
सीसीएसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अमित चंद्रा म्हणाले की, जेव्हा जग उत्पादन आणि इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी चीन सोडून इतर देशांकडे आपले लक्ष वळवत आहे, तेव्हा भारताने स्वतःला ठोस पर्याय म्हणून समोर केले पाहिजे. ज्यामुळे आपण स्वतःला जागतिक व्यवसायाचे केंद्र म्हणून स्थापित करू शकू. भारताने आर्थिक स्वातंत्र्याची पातळी मजबूत करून परकीय गुंतवणूक आकर्षित केली पाहिजे. यासाठी भारताला आपली स्पर्धा आणि बाजाराशी संबंधित धोरणे अधिक उदार करावी लागतील जेणेकरून या संधीचा फायदा घेता येईल.
भारताने सरकारचे स्वरूप सुधारण्यात लक्षणीय प्रगती केली असली तरी, आंतरराष्ट्रीय व्यापार स्वातंत्र्य आणि कायदेशीर नियमांच्या क्षेत्रात अजूनही लक्षणीय त्रुटी आहेत. सेंटर फॉर सिव्हिल सोसायटी ही एक संस्था आहे. जी सार्वजनिक धोरणाद्वारे सामाजिक बदलांना पुढे नेण्यासाठी चालविली जाते.