नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : भारत आणि जर्मनीने संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्यात एक महत्त्वाची आणि ऐतिहासिक मजल मारली आहे. दोन्ही देशांनी लष्करी हेलिकॉप्टर्ससाठी ऑब्स्टॅकल अव्हॉइडन्स सिस्टीम संयुक्तपणे तयार करण्याचा करार केला आहे.
दुबई एअरशो 2025 मध्ये,बुधवारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आणि जर्मनीच्या हेन्ससोल्डट या कंपनीत हा महत्त्वाचा करार झाला. गेल्या जवळपास तीन दशकांतील भारत आणि जर्मनीमधील हे सर्वात मोठे संरक्षण तंत्रज्ञान हस्तांतरण मानले जात आहे. यापूर्वी 1980 मध्ये भारतीय नौदलासाठी ‘शिशुमार’ वर्गाच्या पाणबुड्यांचे बांधकाम या तुलनेत मोठे सहकार्य होते.
हा करार दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध आणि इंडो-जर्मन संरक्षण-औद्योगिक सहकार्यात होत असलेल्या सातत्यपूर्ण प्रगतीचे प्रतीक आहे.
संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह आणि जर्मन संरक्षण मंत्रालयाचे राज्य मंत्री जेन्स प्लॉट्नर यांनी मंगळवारी नवी दिल्ली येथे भारत-जर्मनी उच्च संरक्षण समितीच्या बैठकीचे सह-अध्यक्षस्थान केले. त्यांनी लष्करी-ते-लष्करी सहकार्य वाढवण्यावर आणि सह-विकास तसेच सह-उत्पादनाच्या प्राधान्य क्षेत्रांवर चर्चा केली.
या वर्षात भारत आणि जर्मनी त्यांच्या धोरणात्मक भागीदारीची 25 वर्षे साजरी करत आहेत. दोन्ही देशांनी तारंग शक्ती (बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धसराव) आणि मिलन (बहुराष्ट्रीय नौदल युद्धसराव) यांसारख्या आगामी संयुक्त सरावांमध्ये सहभाग घेण्याबाबतही चर्चा केली.
सुरक्षितता वाढणार : ओएएस हे लायडर-आधारित उच्च-कार्यक्षमतेचे प्रणाली आहे, ज्यामुळे हेलिकॉप्टरला निम्न-पातळीवरील उड्डाणादरम्यान पॉवर लाईन्स, केबल्स आणि टॉवर्स यांसारखे अडथळे त्वरित शोधता येतात.
अपघात कमी होणार : निम्न-पातळीवरील उड्डाणादरम्यान होणारे अपघात (ज्याला टेरीयन - सिफीट म्हणतात) कमी करण्यासाठी ही प्रणाली अत्यंत उपयुक्त ठरेल. या अपघातांमध्ये जगात अनेक हेलिकॉप्टर्सचा समावेश असतो.
संपूर्ण तंत्रज्ञान हस्तांतरण : या करारामध्ये डिझाईन, उत्पादन बौद्धिक संपदा, स्थानिक उत्पादन अधिकार आणि दीर्घकालीन देखभाल क्षमतांचा समावेश आहे.
भारताला निर्यात अधिकार : करारानुसार, एचएएल भारतात ओएएसचे उत्पादन, एकत्रीकरण आणि पुरवठा करेल. विशेष म्हणजे, भारताला या प्रणालीच्या निर्यातीचे अधिकारही मिळाले आहेत. यामुळे भारत ओएएस-आधारित प्रणाली तयार करणार्या मोजक्या राष्ट्रांच्या गटात सामील झाला आहे.
