मुंबई : कच्च्या तेलाचे दर ७० डॉलर प्रतिबॅरलवर राहिल्यास चालू आर्थिक वर्षात (२०२६-२७) देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) सात टक्क्यांवर जाईल, असा दावा भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) पतधोरण समितीचे (एमपीसी) सदस्य नागेश कुमार यांनी केला आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी ६.६ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तविला आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे कच्चे तेल, एलपीजी, एलएनजीच्या किमतीत झालेली वाढ, वाढलेल्या उत्पादन खर्चामुळे महागाई निर्देशांकात वाढ झाली आहे. परिणामी चालू आर्थिक वर्षामध्ये अर्थगती मंदावेल, असे भाकीत आरबीआयने वर्तविले आहे. कुमार म्हणाले, अमेरिका आणि इराणमधील शांतता करारामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली होईल. परिणामी तेल पुरवठा वाढून कच्च्या तेलाच्या किमती खाली येतील.
जर कच्च्या तेलाच्या किमती यापुढे सरासरी ७० डॉलर प्रतिबॅरलवर राहिल्यास जीडीपी सात टक्क्यांहून अधिक जाईल. त्यामुळे भारताचा अर्थगाडा पुन्हा रुळावर येईल. तसेच जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचे स्थान कायम राहील. मात्र, ही गती १.४० अब्ज लोकसंख्या असलेल्या आणि २०४७ पर्यंत विकसित देशांच्या पंक्तीत स्थान मिळविण्यासाठी पुरेशी नाही, असे कुमार म्हणाले. येत्या ५ ऑगस्टला होणाऱ्या एमपीसीच्या बैठकीत जीडीपीच्या अंदाजात सुधारणा होऊ शकेल. याशिवाय महागाई निर्देशांकाच्या अंदाजातही ५.१ वरून ४ टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकेल, असेही कुमार यांनी स्पष्ट केले.
देशात २२ जूनपर्यंत पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा ४३ टक्क्यांनी कमी आहे. त्यामुळे पिकांचे उत्पादन आणि ग्रामीण भागातील मागणी, याबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. मला वाटते की, आपण या संकटातून लवकरच बाहेर पडू आणि गेल्या वर्षाप्रमाणेच पुन्हा एकदा विकासाच्या मार्गावर येऊ, असा विश्वास कुमार यांनी व्यक्त केला.
कच्च्या तेलाच्या किमतीत नुकत्याच झालेल्या घसरणीनंतर सिटी ग्रुप इंकसह काही अर्थतज्ज्ञांनी व्याज दराच्या वाढीबाबतच्या आपल्या अंदाजात सुधारणा केली आहे. कुमार यांनी या मताशी सहमती दर्शविली आहे. त्यांच्या मते, तेलपुरवठा विस्कळीत झाल्याने इंधनाचे दर वाढले होते. त्यामुळे उत्पादनखर्च वाढून महागाईला चालना मिळाली. आता तेलाच्या किमती कमी होत असल्याने महागाई कमी होऊ लागली आहे. दुसरीकडे, गोल्डमन सॅक्स ग्रुपने मात्र महागाई वाढण्याची शक्यता वर्तविली असून, आरबीआय मार्चपर्यंत एक किंवा दोन वेळा व्याजदर वाढवेल, असा अंदाज वर्तविला आहे. कारण इंधन कपातीचा लाभ अर्थव्यवस्थेत पोहोचलेला नाही.
