Household Income Survey | देशात प्रथमच प्रत्येक घराच्या उत्पन्नाचे सर्वेक्षण

नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : केंद्र सरकार लवकरच एका ऐतिहासिक आणि महत्त्वाकांक्षी सर्वेक्षणाला सुरुवात करणार आहे. फेब्रुवारी 2026 पासून देशात प्रथमच राष्ट्रीय कौटुंबिक उत्पन्न सर्वेक्षण राबवले जाणार आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयासाठी हे आतापर्यंतचे सर्वात आव्हानात्मक सर्वेक्षण मानले जात आहे. देशातील कररचना आणि कल्याणकारी योजना यामध्ये सुधारणा करण्याच्या द़ृष्टीने हे सर्वेक्षण महत्त्वाचे आहे. परंतु, या सर्वेक्षणाचे यश पूर्णपणे नागरिकांमध्ये जनजागृती निर्माण करणे आणि त्यांचा विश्वास जिंकण्यावर अवलंबून असेल, अशी माहिती मंत्रालयाचे सचिव सौरभ गर्ग यांनी दिली आहे.

सर्वेक्षणाचा उद्देश आणि गरज

आजपर्यंत भारताकडे कौटुंबिक उत्पन्नाच्या वितरणाची कोणतीही विश्वासार्ह आणि देशव्यापी आकडेवारी उपलब्ध नाही. ही मोठी उणीव भरून काढणे, हा या सर्वेक्षणाचा मुख्य उद्देश आहे. यापूर्वी 1950 च्या दशकापासून उत्पन्न मोजण्याचे अनेक प्रयत्न झाले; परंतु नागरिकांकडून उत्पन्नाची संवेदनशील माहिती देण्यास होणारी टाळाटाळ आणि विसंगत माहितीमुळे ते अयशस्वी ठरले. अनेकदा लोकांनी सांगितलेले उत्पन्न त्यांच्या खर्च आणि बचतीच्या बेरजेपेक्षाही कमी असल्याचे दिसून आले. या विश्वासार्ह आकडेवारीअभावी कल्याणकारी योजना, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आणि आर्थिक धोरणे आखण्यात मोठ्या अडचणी येत आहेत.

सर्वात मोठे आव्हान : लोकांचा विश्वास

सांख्यिकी मंत्रालयाचे सचिव सौरभ गर्ग यांनी या सर्वेक्षणातील आव्हाने स्पष्ट केली. ते म्हणाले, जागतिकस्तरावर उत्पन्नाचे सर्वेक्षण हे सर्वात कठीण मानले जाते. याच कारणामुळे आम्ही भूतकाळात तीनवेळा प्रयत्न करूनही माघार घेतली; पण यावेळी आम्ही हे सर्वेक्षण पूर्ण करणार आहोत आणि आम्हाला सकारात्मक निकालाची अपेक्षा आहे. सर्वेक्षणापूर्वी केलेल्या चाचणीत असे दिसून आले की,

तब्बल 95 टक्के लोकांनी उत्पन्नाशी संबंधित प्रश्न संवेदनशील मानले आणि आपली माहिती पूर्णपणे गोपनीय ठेवण्याची मागणी केली. त्यामुळे लोकांचा विश्वास संपादन करणे हेच सरकारपुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे.

सरकारची तयारी आणि उपाययोजना

हे आव्हान पेलण्यासाठी मंत्रालय पूर्णपणे सज्ज झाले आहे. लोकांच्या मनातील भीती दूर करण्यासाठी एक व्यापक जनजागृती मोहीम राबवली जाईल. सर्वेक्षणासाठी येणार्‍या कर्मचार्‍यांना नागरिकांशी संवाद साधण्याचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल. गोळा केलेली सर्व माहिती पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल आणि तिचा वापर केवळ धोरणात्मक नियोजनासाठीच केला जाईल, अशी हमी सरकार देणार आहे. सर्वेक्षणात एकसमानता आणि अचूकता आणण्यासाठी एक प्रमाणित कार्यप्रणालीदेखील तयार करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ सुरजित एस. भल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक तज्ज्ञ गट स्थापन करण्यात आला आहे.

सर्वेक्षणाचे अपेक्षित परिणाम

हे सर्वेक्षण यशस्वी झाल्यास त्याचे दूरगामी फायदे मिळतील. 2027 च्या मध्यापर्यंत या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष अपेक्षित आहेत. यातून मिळणार्‍या माहितीमुळे देशातील उत्पन्नातील विषमता, करप्रणालीची रचना, शहरी आणि ग्रामीण भागातील कमाईचे स्वरूप यावर अचूक प्रकाश पडेल. देशातील सुमारे 80 टक्के असलेल्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या आर्थिक स्थितीचे खरे चित्र समोर येईल. या माहितीच्या आधारे सरकारला अधिक प्रभावी आणि लोकाभिमुख योजना तयार करणे शक्य होईल.