नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा-
भारत आणि कॅनडा यांच्यातील राजनैतिक तणाव कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. कॅनडाचे आरोप फेटाळून लावत भारताने पुन्हा एकदा प्रत्युत्तर दिले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने संघटित गुन्हेगारीशी संबंधित कॅनडाच्या भूमिकेवर भारताने चिंता व्यक्त केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल म्हणाले की, गेल्या आठवड्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येसह अनेक हाय-प्रोफाइल गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या लॉरेन्स बिश्नोई टोळीशी संबंधित लोकांच्या अटकेसाठी कॅनडाच्या सरकारला विनंती करण्यात आली होती. मात्र जस्टिन ट्रुडो यांच्या सरकारने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. ते म्हणाले की, आम्ही कॅनडातून बिश्नोई टोळीच्या सदस्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करत आहोत.
एका दशकापासून कॅनडाच्या सरकारकडे प्रत्यार्पणाच्या २६ नावे प्रलंबित असल्याचेही त्यांनी सांगितलं. सर्वात विचित्र गोष्ट म्हणजे ज्या लोकांना आम्ही परत पाठवायला सांगितले होते ते कॅनडाचे पोलीस आता दावा करत आहेत की ते कॅनडात गुन्हे करत आहेत, ज्यासाठी भारताला जबाबदार धरले जात आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, काही प्रसिद्ध गुन्हेगार आहेत, ज्यांच्या प्रत्यार्पणासाठी आम्ही विचारले आहे. यामध्ये गुरजिंदर सिंग, गुरप्रीत सिंग, गुरजीत सिंग, लखबीर सिंग लांडा आणि अर्शदीप सिंग यांचा समावेश आहे. मात्र आजतागायत कॅनडा सरकारने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. हा अतिशय गंभीर मुद्दा आहे.
यापूर्वी, रॉयल कॅनेडियन माउंटेड पोलिस (आरसीएमपी) ने आरोप केला होता की बिश्नोई टोळी भारत सरकारच्या एजंटशी संबंधित आहे, जी देशातील दक्षिण आशियाई समुदायाला, विशेषत: खलिस्तान समर्थक घटकांना लक्ष्य करत आहे. याशिवाय पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी असेही म्हटले होते की, भारतीय मुत्सद्दी नरेंद्र मोदी सरकारशी असहमत असलेल्या कॅनेडियन लोकांची माहिती गोळा करत आहेत. ती भारत सरकारच्या सर्वोच्च स्तरावर आणि लॉरेन्स बिश्नोई टोळीसारख्या गुन्हेगारी संघटनांपर्यंत पोहोचवत आहेत.
भारत आणि कॅनडा तणावाचा परिणाम दोन्ही देशांमधील व्हिसावर होऊ लागला आहे. या संकटाला कॅनडा सरकार जबाबदार आहे. भारत आणि कॅनडामधील आर्थिक संबंध मजबूत असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. याचा सर्वाधिक फायदा कॅनडाला होतो.
