नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक पातळीवर ऊर्जा आणि खत पुरवठ्यावर ताण निर्माण झाला आहे. इराण युद्धामुळे खतांच्या उपलब्धतेवर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलली आहेत. आगामी खरीप हंगाम लक्षात घेऊन देशात खतांची कमतरता भासू नये, यासाठी ‘मिशन मोड’मध्ये काम सुरू केल्याची माहिती आहे. त्यासाठी 20 देशांशी संपर्क साधला गेल्याचे सांगितले जात आहे.
खरीप हंगाम जवळ येत असताना खतांचा तुटवडा टाळणे ही सरकारसमोरील मोठी जबाबदारी आहे. यासाठी आयात वाढवणे, नवे स्रोत शोधणे आणि दीर्घकालीन उत्पादन वाढवणे या तिन्ही आघाड्यांवर एकाच वेळी काम सुरू आहे. भारताच्या युरिया आणि डाय-अमोनियम फॉस्फेटच्या सुमारे 30 टक्के गरजा मध्यपूर्वेतील देशांमधून पूर्ण होतात. या भागातील पुरवठा खंडित झाल्यास शेतीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे खत टंचाई टाळण्याच्या द़ृष्टीने पावले उचलली जात आहे.
भारत इजिप्तसह उत्तर आफ्रिकन देशांशी संबंध मजबूत करत असून मोठ्या गुंतवणुकीद्वारे खत उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. एकूणच, जागतिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने खतपुरवठा अबाधित ठेवण्यासाठी बहुआयामी रणनीती आखली असून, शेतकर्यांना अडचण येऊ नये, यासाठी सरकार सज्ज असल्याचे चित्र दिसत आहे.
खतपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सुमारे 20 देशांमधील भारतीय दूतावास सक्रिय झाले आहेत. तेथील स्थानिक खत उत्पादक कंपन्यांशी थेट संपर्क साधत पर्यायी पुरवठा साखळी उभी केली जात आहे. बैठका घेऊन आवश्यक पुरवठा सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. विशेषतः रशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, व्हिएतनाम, अल्जेरिया आणि इजिप्त यांच्याशी संपर्क वाढवण्यात आला आहे.
रशियाने भारताला खतपुरवठ्यात 40 टक्क्यांनी वाढ करणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. दोन्ही देशांमध्ये संयुक्त खत प्रकल्प उभारण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे, ज्यामुळे भविष्यातील पुरवठा अधिक सुरक्षित होईल. भारतीय कंपन्या रशियात युरिया प्रकल्प उभारण्याच्या तयारीत आहेत. मोरोक्को, जॉर्डन आणि बेलारूस या देशांसोबतही आयात वाढवण्यासाठी चर्चा सुरू आहे.
