नवी दिल्ली : पारंपरिक इंजिन असलेल्या ब्रिटनच्या कारला सवलतीच्या आयात शुल्कामध्ये भारतात प्रवेश दिला जाणार आहे. पुढील १५ वर्षात ३.७८ लाख कार सवलतीच्या दरात भारतीय बाजारपेठेत येतील. सर्वच श्रेणीतील कारचा यात समावेश असला तरी देशांतर्गत कारची बाजारपेठ सुरक्षित राहील, याची काळजी करारामध्ये घेण्यात आली आहे. येत्या १५ जुलैपासून या कराराची अंमलबजावणी होणार आहे.
सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार कराराअंतर्गत (सीईटीए) भारताने ब्रिटनमधून येणाऱ्या वाहनांवरील कर ११० वरून १० टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. विविध कारच्या श्रेणीनुसार कररचना करण्यात आली आहे. भारत-ब्रिटनमधील करारानुसार भारताला ब्रिटनच्या इलेक्ट्रिक, हायब्रिड आणि हायड्रोजनवर चालणाऱ्या प्रवासी कारच्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळेल. याअंतर्गत, २० ते ८० हजार ब्रिटिश पाऊंड किंमत श्रेणीतील कार्सची त्या देशात शुल्कमुक्त निर्यात करता येईल. यासाठीचा एकूण कोटा सहाव्या वर्षापासून सुरू होऊन १५ व्या वर्षापर्यंत ८८ हजार युनिटस्च्या कमाल मर्यादेपर्यंत पोहोचेल. त्यानंतरच्या वर्षांतही हा आकडा कायम राहील.
कराराच्या अंमलबजावणीपासून पहिली पाच वर्षे इलेक्ट्रिक, हायब्रिड, हायड्रोजन या कारला भारताने आयात शुल्कात सवलत दिलेली नाही. कराराच्या अंमलबजावणीपासून सहाव्या वर्षी ४० ते ८० हजार पाऊंड किमतीच्या वाहनांवरील शुल्क ५० टक्क्यांवर आणले जाईल. त्याचा कोटा चारशे इतका असेल. तसेच ८० हजार पाऊंडवरील कारचे शुल्क ४० टक्क्यांवर आणले जाईल. या श्रेणीतील ४ हजार कारला सवलतीच्या दरात प्रवेश मिळेल.
