Ministry of Education Data ZERO-ENROLMENT SCHOOLS
नवी दिल्ली : देशभरात २०२४ - २५ या शैक्षणिक वर्षात जवळपास ८ हजार शाळांमध्ये एकही नवं अॅडमिशन झालेलं नाही. अधिकृत आकडेवारीनुसार पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक ३ हजार ८१२ अशा शाळा आहेत जिथं एकही नवं अॅडमिशन नोंदवलं गेलं नाही. त्यानंतर तेलंगणामध्ये २ हजार २४५ शाळांमध्ये एकही नवं अॅडमिशन नोंदवलं गेलं नाही. मात्र या शाळांमध्ये एकूण २० हजार ८१७ सरकारी शिक्षक मात्र नियुक्त आहेत. विशेष म्हणजे यातील तब्बल १७ हजार ९०५ शिक्षक हे एकट्या पश्चिम बंगालमधील शाळांमध्ये कार्यरत आहेत.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयानं दिलेल्या आकडेवरीनुसार २०२३ - २४ या वर्षात शून्य प्रवेश झालेल्या शाळांची संख्या ही १२ हजार ९५४ इतकी होती. ती २०२४ - २५ या वर्षात कमी होऊन ७ हजार ९९३ इतकी झाली आहे. शून्य प्रवेश होणाऱ्या शाळांची संख्या जवळपास ५ हजारांनी कमी झाल्याचं आकडेवारीवरून दिसतं.
हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, आसम, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा या राज्यात एकही विद्यार्थ्यानं प्रवेश घेतला नाही असं अशी एकही शाळा आढळून आलेली नाही.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, 'शालेय शिक्षण हा राज्यांचा विषय आहे. राज्यांना शाळांमध्ये एकही प्रवेश न होण्याची समस्या सोडवा असा सल्ला देण्यात आला आहे. काही राज्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि स्टाफच्या उपयुक्ततेसाठी शाळांचं विलिनीकरण केलं आहे.
पडुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, अंदमान निकोबार द्वीप, दीव दमन आणि चंदीगड या सारख्या केंद्र शासित प्रदेशात एकही प्रवेश न होणाऱ्या शाळा आढळून आळेल्या नाहीत. दिल्लीत देखील अशा शाळा आढळून आल्या नाहीत.
मध्य प्रदेशात ४६३ शाळांमध्ये एकही नवा प्रवेश झाला नाही. तिथं २२३ शिक्षक नियुक्त होते. तेलंगणामध्ये १ हजार ०१६ शिक्षक अशा शाळांमध्ये नियुक्त आहेत. जिथं एकाही नव्या विद्यार्थ्यानं प्रवेश घेतलेला नाही. उत्तर प्रदेशात अशा ८१ शाळा आहेत. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षण मंडळानं ज्या शाळांमध्ये एकही नवा प्रवेश झालेला नाही त्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
देशभरात ३३ लाख विद्यार्थी हे १ लाखापेक्षा जास्त एक शिक्षकी शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. अशा शाळा आंध्र प्रदेशमध्ये सर्वाधिक आहेत. त्यानंतर उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि लक्ष्यद्वीपचा नंबर लागतो.
एक शिक्षकी शाळांमध्ये प्रवेशाच्या बाबतीत उत्तर प्रदेश अव्वल स्थानावर आहे. त्यानंतर झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेशचा नंबर लागतो. एक शिक्षकी शाळांची संख्या २०२३ - २४ या वर्षात १ लाख १८ हजार १९० वरून कमी होऊन ती २०२४ - २५ वर्षात १ लाख १० हजार ९७१ इतकी खाली आलेली आहे. एक शिक्षकी शाळांच्या संख्येत जवळपास ६ टक्क्यांची घट झाली आहे.
