नवी दिल्ली : घरात आग लागल्यानंतर कोट्यावधी रुपयांच्या नोटा सापडल्याच्या प्रकरणावरून सध्या न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा चर्चेत आहेत. याच न्यायमूर्ती वर्मांनी आजवरच्या आपल्या कारकीर्दीत अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिले आहेत. त्यांचे निर्णय कर आकारणी, बौद्धिक संपदा, शस्त्रास्त्र नियम आणि संवैधानिक अधिकारांसह कायद्याच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना स्पर्श करतात. दरम्यान, त्यांचे काही महत्त्वाचे निर्णय
मुख्य निर्णय: या निकालात स्पष्ट केले गेले की कायद्याअंतर्गत "प्रतिबंध" या शब्दात सोन्याची आयात यासारख्या नियंत्रित किंवा प्रतिबंधित वस्तूंचा समावेश आहे.
परिणाम: या निर्णयाचा भारताच्या सोने आयात धोरणांवर आणि सीमाशुल्क नियमांवर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडला.
मुख्य निर्णय: न्यायमूर्ती वर्मा यांनी १९६६ चा चित्रपट 'नायक'चे मूळ कॉपीराइट मालक हे प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते सत्यजित रे होते या निर्णयाचे समर्थन केले. चित्रपटाच्या पटकथेवर आधारित कादंबरीचे प्रकाशन रोखण्याच्या मागणीसाठी केलेल्या अपीलाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय देण्यात आला.
परिणाम: या ऐतिहासिक निर्णयामुळे चित्रपट निर्माते आणि सर्जनशील कलाकारांसाठी कॉपीराइट संरक्षण अधिक मजबूत झाले.
मुख्य निर्णय: न्यायमूर्ती वर्मा यांनी असा निर्णय दिला की रायफल्स असोसिएशन किंवा क्लबच्या सदस्यांनाही जास्तीत जास्त दोन बंदुका बाळगण्याची मर्यादा आहे.
परिणाम: या निर्णयाने पुन्हा एकदा पुष्टी केली की शस्त्र बाळगण्याचा अधिकार हा भारतीय कायद्यानुसार पूर्ण संवैधानिक अधिकार नाही.
मुख्य निर्णय: न्यायालयाला ऑक्सिजन पुरवठा संकटात खान यांचा समावेश असल्याचे कोणतेही थेट पुरावे आढळले नाहीत ज्यामुळे अनेक बालमृत्यू झाले.
परिणाम: या निर्णयामुळे वैद्यकीय जबाबदारी, सरकारी दुर्लक्ष आणि मानवी हक्कांच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले गेले.
मुख्य निर्णय: न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की आयकर विभागाकडे तपासाचे समर्थन करणारे ठोस पुरावे आहेत.
परिणाम: या निर्णयाने राजकीय पक्षांसाठी आर्थिक जबाबदारी आणि कर अनुपालन अधोरेखित केले.
मुख्य निर्णय: या निकालाने पेपलला पीएमएलएच्या कलम १२ चे पालन करणे बंधनकारक केले, ज्यामध्ये आर्थिक प्लॅटफॉर्मना दहा वर्षांसाठी व्यवहार रेकॉर्ड आणि क्लायंट ओळख राखणे आवश्यक आहे.
परिणाम: या निर्णयाने भारताची आर्थिक पारदर्शकता आणि आर्थिक गैरव्यवहार विरोधी चौकट मजबूत केली.
मुख्य निर्णय: न्यायमूर्ती वर्मा यांनी असा निर्णय दिला की, ईडी आर्थिक गैरव्यवहाराच्या पलीकडे गुन्ह्यांचा तपास करू शकत नाही आणि पूर्वसूचक गुन्ह्याचे अस्तित्व गृहीत धरू शकत नाही.
परिणाम: या निर्णयामुळे ईडीच्या अधिकारक्षेत्राच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आणि तपास अधिकारांचा गैरवापर रोखला गेला.
महत्वाचा निर्णय: न्यायालयाने काही वृत्तसमुहांना नोटीस बजावली, त्यांना सीबीआय आणि ईडीच्या अधिकृत प्रसिद्धी पत्रकाशी सुसंगत वार्तांकन सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले.
परिणाम: या निकालाने हाय-प्रोफाइल कायदेशीर प्रकरणांमध्ये जबाबदार पत्रकारितेचे महत्त्व अधोरेखित केले.
महत्त्वाचा निर्णय: राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चिंतेचा हवाला देत, न्यायमूर्ती वर्मा यांनी असे म्हटले की अशा उघडकीस आणण्यापासून माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८ (१)(अ) अंतर्गत सूट मिळू शकते.
परिणाम: या निर्णयाने दहशतवादविरोधी कायद्यांमध्ये पारदर्शकता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे संतुलन साधले.
मुख्य निर्णय: त्यांनी असे मत मांडले की न्यायालयीन पक्षपात हे तथ्य म्हणून सिद्ध करण्याची गरज नाही. ज्या व्यक्तीला तसे वाटते त्याच्या भीतीच्या दृष्टिकोनातून त्याचे मूल्यांकन केले पाहिजे.
परिणाम: या निर्णयामुळे निष्पक्षता आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास दृढ झाला.
