शुल्काअभावी प्रवेश नाकारलेल्या दलित विद्यार्थ्यास त्वरित प्रवेश

नवी दिल्ली ः वृत्तसंस्था

केवळ 17 हजार 500 रुपयांच्या शुल्कावरून प्रवेश नाकारलेल्या दलित विद्यार्थ्यास त्वरित प्रवेश देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने धनबाद येथील आयआयटी कॉलेजला दिले. उत्तर प्रदेशातील एका दलित विद्यार्थ्यास वेळेत शुल्क न भरता आल्याने त्याचा प्रवेश नाकारला होता. त्याचे वडील मोलमजुरी करत असल्याने त्यांना शुल्क भरण्यास अडचण आली होती. त्यांच्या मुलास प्रवेश नाकारल्याने त्यांनी अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोगाकडे अनेकवेळा चकरा मारल्या होत्या. त्यानंतर त्यांनी झारखंड आणि मद्रास उच्च न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावले. त्या ठिकाणी त्यांना न्याय मिळाला नसल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तीन महिन्यांनंतर न्यायालयाचे उंबरठे झिजवल्यानंतर दलित मुलास सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय मिळवून दिला.

सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी दलित विद्यार्थ्यास त्वरित प्रवेश देण्याचे आदेश धनबाद आयआयटी कॉलेजला दिले. गरीब आणि दलित विद्यार्थ्यांमधील गुणवत्ता वाया जाता कामा नये. अशा विद्यार्थ्यांना असहाय स्थितीत ठेवू नये. आयआयटीसारख्या संस्थेत प्रवेश घेण्यासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थी प्रचंड मेहनत घेतात. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाया जाऊ नये, यासाठी आम्ही याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यास त्वरित प्रवेश देण्याचे आदेश दिले आहेत, असे चंद्रचूड यांनी नमूद केले.

दलित विद्यार्थ्याच्या पित्यास 450 रुपये मजुरी मिळते. त्यामुळे एका टप्प्यात त्यांना 17,500 रुपये शुल्क भरता आले नव्हते. ग्रामस्थांकडून पैसे घेऊन पित्याने मुलाचे शुल्क भरण्याचा प्रयत्न केला होता, असे याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

अतुल कुमार हा विद्यार्थी उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगरचा आहे. आर्थिक असहायतेमुळे त्याला प्रवेश नाकारला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने विशेषाधिकाराचा वापर करत अतुल कुमार यास ‘ऑल द बेस्ट’ अशा शुभेच्छा देत संबंधित संस्थेत त्याला प्रवेश देण्याचे आदेश दिले.