Illegal Conversion Invalidates Marriage : धर्म परिवर्तन अवैध ठरले तर धर्मांतर करून विवाह करणाऱ्या जोडप्याला कायद्याच्या दृष्टीने वैवाहिक जोडपे मानले जाऊ शकत नाही. मुस्लिम कायद्यानुसार, विवाह हा एकाच धर्माच्या अनुयायांमधील करार आहे. जर धर्मांतर बेकायदेशीर असल्याचे आढळले तर त्यावर आधारित विवाह आपोआप अवैध ठरतो. त्यामुळे अशा प्रकारे विवाह झालेल्यांना जोडपे म्हणून मान्यता देता येणार नाही," असा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि.23) दिला.
उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले की, मोहम्मद बिन कासिम मुस्लिम समुदायातला आहे, तर जैनब परवीन उर्फ चंद्रकांता हिंदू धर्माची आहे. चंद्रकांताने २२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी इस्लाम स्वीकारला. त्याच दिवशी खानकाहे आलिया अरिफिया कडून प्रमाणपत्र मिळाले. २६ मे २०२५ रोजी मोहम्मद बिन कासिमने जैनब परवीन उर्फ चंद्रकांता सोबत मुस्लिम रीतिरिवाजानुसार निकाह केला. संबंधित काजीने विवाह प्रमाणपत्रही दिले. राज्य सरकारच्या अपर मुख्य स्थायी वकीलांनी याचिकेचा विरोध केला. त्यांनी दावा केला की, नकाहे आलिया अरिफिया कडून दिलेले धर्म परिवर्तनाचे प्रमाणपत्र बनावट आहे. २२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी आमच्या संस्थेने असे प्रमाणपत्र जारी केलेच नाही, असे जामिया अरिफिया, कौशांबीच्या सचिव सैयद सरवान यांनी स्पष्ट केले होते. आपल्या विवाहास कायदेशीर वैधता मिळावी, यासाठी मोहम्मद बिन कासिम आणि चंद्रकांता यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
युक्तीवादानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सौरभ श्रीवास्तव यांनी स्पष्ट केले की, वकिलांच्या तर्कांचा विचार करून आणि संपूर्ण पुराव्यांचा अभ्यास केल्यानंतर एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, खोट्या कागदपत्रांच्या आधारावर धर्म परिवर्तन हे उत्तर प्रदेशातील बेकायदेशी धर्मांतरण विरोधी कायद्याच्या आवश्यक अटींमध्ये मान्य केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे अवैध धर्मांतरानंतर झालेला विवाह कायद्याच्या दृष्टीने अवैध आहे. कारण मुस्लिम कायद्यानुसार, विवाह हा इस्लाम धर्म पाळणाऱ्यांमधील एक करार असतो. एकदा धर्म परिवर्तन अवैध ठरल्यावर कायद्याच्या दृष्टीने त्या जोडप्याला विवाह केलेले जोडपे मानले जाऊ शकत नाही."
तथापि, न्यायमूर्ती सौरभ श्रीवास्तव यांनी स्पष्ट केले की, दोन्ही याचिकाकर्ते (मोहम्मद बिन कासिम आणि चंद्रकांता) विशेष विवाह कायद्याखाली विवाह करण्यासाठी पात्र आहेत. यासाठी धर्म परिवर्तनाची आवश्यकता नाही. विशेष विवाह कायद्याखाली प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत याचिकाकर्ता चंद्रकांताला प्रयागराजच्या महिला संरक्षण गृहात ठेवले जाईल, कारण ती तिच्या आई-वडिलांसोबत राहण्यास इच्छुक नाही. तिने महिला संरक्षण गृहात जाण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
