पुढारी ऑनलाईन डेस्क : "दुःखाने माझे हृदय दगड झाले आहे. मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात बोलत असल्याने मला तुरुंगवासही होऊ शकतो. जर कोणी मला आव्हान दिले तर मला कसे उत्तर द्यायचे हे माहित आहे. मी कोणालाही पात्र उमेदवारांकडून नोकऱ्या हिसकावू देणार नाही. मी जिवंत आहे तोपर्यंत कोणीही नोकरी गमावणार नाही, अशी ग्वाही पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी ( Mamata Banerjee) यांनी आज नोकरी गमावलेल्या २५ हजार शिक्षक- शिक्षकोत्तर कर्मचार्यांना दिली.
यावेळी ममता बॅनर्जी यांनी अखिल भारतीय वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेच्या NEET चे उदाहरण दिले. मागील वर्षी नीट परीक्षेत गोंधळ झाल्याचा आरोप झाला;पण सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण परीक्षा रद्द केली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करावे की कोण पात्र आहे आणि कोण नाही. आम्हाला यादी द्या. ( school jobs for cash scam )
शिक्षण व्यवस्था मोडण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. भाजपशासित मध्य प्रदेशातील व्यापम प्रकरणात इतके लोक मारले गेले. त्यांना आजपर्यंत न्याय मिळाला नाही. NEET मध्ये अनेक आरोप समोर आले. सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा रद्द केली नाही. बंगालला लक्ष्य का केले जात आहे? आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. तुम्हाला बंगालच्या प्रतिभेची भीती वाटते, असे सवालही त्यांनी केले.
पश्चिम बंगालमधील २५ हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती रद्द करण्याचा कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय ३ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला होता. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता.
पश्चिम बंगाल सरकारने २०१४ मध्ये राज्यस्तरीय निवड चाचणी (एसएलएसटी) द्वारे शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी अधिसूचना जारी केली. मात्र २०१६ पर्यंत शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांनी भरती प्रक्रिया सुरू केली नाही. भरती प्रक्रिया सुरू होताच, कोलकाता उच्च न्यायालयात भरती अनियमिततेचा आरोप करणाऱ्या अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. गुणवत्ता यादीत नसणार्या यादीत वरचे स्थान देण्यात आले. तसेच नियुक्तीपत्रे मिळाली, असा दाव या याचिकांमधून करण्यात आला होता. जुलै २०२२ मध्ये शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणी तत्कालीन शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी आणि पश्चिम बंगाल शालेय सेवा आयोगाच्या अनेक अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली होती. चॅटर्जी यांच्या अटकेनंतर, ईडीने चॅटर्जी यांच्या जवळच्या सहकारी अर्पिता मुखर्जी यांच्या घरातून सुमारे ५० कोटी रुपयांची रोख रक्कम आणि १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे दागिने जप्त केले होते. २५,००० शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रिया कोलकाता उच्च न्यायालयाने रद्द केली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अनेक पीडित उमेदवारांनी त्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकाही दाखल केल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने १० फेब्रुवारी रोजी निकाल राखून ठेवला होता. आज सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत २५,००० शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरती रद्दचा निर्णय कायम ठेवला. ( school jobs for cash scam )
