hyderabad employees to face 10 percent salary cut who not taking care of parents
हैदराबाद : पुढारी ऑनलाईन
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी यांनी म्हटलंय की, लवकरच एक नवा कायदा आणणार आहे, ज्यामध्ये जर सरकारी कर्मचारी आपल्या आई-वडिलांची सेवा करत नाहीत. त्यांची उपेक्षा करत असतील तर अशा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून 10 टक्के इतकी रक्कम कपात करून ती थेट त्यांच्या आई-वडिलांच्या बँकेच्या खात्यावर ट्रान्स्फर केली जाईल. तसेच वृद्ध आई आणि वडिलांच्या तक्रारींचीही गांभीर्याने दखल घेतली जाईल.
तेलंगणा सरकार वृद्ध आई-वडिलांच्या बाजूने एक कडक कायदा करण्याच्या तयारीत आहे. या नव्या कायद्यानुसार जर एखादी व्यक्ती आपल्या वृदध आई-वडिलांची सेवा करत नसेल तर अशा संबंधित सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पगारातून 10 टक्के इतकी रक्कम कापून ती थेट त्याच्या आई-वडिलांच्या खात्यावर ट्रान्स्फर केली जाईल. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी एका कार्यक्रमात ही घोषणा केली.
मुख्यमंत्र्यांकडून दिव्यांग व्यक्तींना रेट्रोफिटेड मोटराईज्ड वाहन, बॅटरीवर चालणाऱ्या तीन चाकी सायकल, बॅटरी व्हिलचेअर, लॅपटॉप, ऐकण्याची मशीन, मोबाईल फोन आणि आधुनिक उपकरणांचे मोफत वाटप करण्यात आले. सरकारकडून वरिष्ठ नागरिकांसाठी 'प्रणाम' नावाने डे केअर सेंटरही स्थापण करण्यात येणार आहे.
पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक सादर होणार
रेवंत रेड्डी यांनी हीही घोषणा केली आहे की 2026–2027 च्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांमध्ये एक नवी आरोग्य धोरण सादर केली जाईल. मुख्यमंत्री म्हणाले की राज्यातील सर्व नागरिकांना अधिक चांगल्या आरोग्य सेवा देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. त्यामुळेच, पुढील अर्थसंकल्पात नवीन आरोग्य धोरण मांडण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
