नवी दिल्‍ली; पीटीआय : जवळजवळ शुद्ध इथेनॉलवर चालणाऱ्या फ्लेक्स-फ्यूएल वाहनांना परवानगी देणाऱ्या वाहन नियमांमधील अलीकडील संशोधनानंतर वाहनांना शंभर टक्के इथेनॉलवर चालण्‍याची परवानगी दिली तर त्यांना पुरेसा इथेनॉलपुरवठा कसा सुनिश्चित केला जाईल, असा प्रश्न गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला केला.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील सुधारणांची अधिसूचना २६ ऑक्टोबर रोजी जारी करत ई-१०० किंवा शुद्ध इथेनॉलवर चालणाऱ्या फ्लेक्स-फ्यूएल वाहनांना परवानगी दिली. मात्र, दुसर्‍याच दिवशी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायुमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी पेट्रोलमधील इथेनॉलचे मिश्रण २० टक्क्यांच्या पुढे वाढवण्याची केंद्राची तत्काळ योजना नसल्‍याचे स्‍पष्‍ट केले होते.
इथेनॉलपुरवठा वर्ष २०२५-२६ मधील इथेनॉलवाटपाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करताना, न्या. एम. एम. सुंदरेश व न्या. प्रसन्‍ना बी. वराळे यांच्या पीठाने या मुद्द्यावरील वृत्तपत्रांतील अहवालांचा संदर्भ दिला. वृत्तपत्रांत १०० टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांना परवानगी आहे, असे वाचल्‍याचे सांगत न्यायालयाने १०० टक्के इथेनॉलवर चालणारी वाहने वापरण्याची परवानगी दिली गेली, तर तुम्ही पुरवठा कसा कराल, हे आम्हाला शैक्षणिक दृष्टिकोनातून जाणून घ्यायचे आहे, अशी विचारणा केली.
यावर ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी त्यासाठी उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर फेरबदल करावे लागतील, असे उत्तर दिले. यानंतर न्यायालयाने इथेनॉल धोरणाचा अभ्यास करताना व्यापक जनहित, पर्यावरणीय चिंता आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणाचा विचार करण्यावर भर दिला. हा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचा आहे. शेतकऱ्यांना कसे सक्षम बनवायचे. हा असा एक पैलू आहे ज्यावर कोणीही प्रकाश टाकत नाही.