Hijab school uniform row : मुस्लिम विद्यार्थिनीला हिजाब घालण्यास परवानगी देण्यास शाळेने नकार दिल्याच्या निषेधानंतर, केरळ उच्च न्यायालयाने एर्नाकुलम जिल्ह्यातील संबंधित शाळेला पोलिस संरक्षण देण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी सेंट रीटा पब्लिक स्कूलच्या व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, सेंट रीटा पब्लिक स्कूलच्या व्यवस्थापनाने दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद केले होते की, आमची शाळा ख्रिश्चन प्रतिष्ठानाद्वारे व्यवस्थापित केली जात असली, तरी १९९८ मध्ये स्थापनेपासून ती पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष पद्धतीने कार्यरत आहे. सोमवार, १३ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाने तातडीने दखल घेतली. न्यायमूर्ती एन. नागरेश यांच्या एकल खंडपीठाने तात्काळ शाळेला पोलिस संरक्षण देण्याचा आदेश दिला. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी १० नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. तोपर्यंत उच्च न्यायालयाचा पोलिस संरक्षण देण्याचा आदेश लागू राहील. न्यायालयाने संबंधित विद्यार्थिनीच्या पालकांना स्पीड पोस्टने नोटीसही बजावली आहे.
सेंट रीटा पब्लिक स्कूलच्या व्यवस्थापनाने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, शाळेच्या डायरीतील कलम ३० ते ३३ नुसार, प्रवेशाच्या वेळी प्रत्येक विद्यार्थी आणि पालक शाळेच्या गणवेश धोरणाचे पालन करण्यास स्पष्टपणे सहमती दर्शवणारे लेखी घोषणापत्र सादर करतात. तथापि, गेल्या आठवड्यात एका मुस्लिम विद्यार्थिनीने शाळेत हिजाब घालण्यास सुरुवात केली. हे शाळेच्या गणवेश धोरणाचे उल्लंघन आहे. शाळेच्या व्यवस्थापनाने तिच्या पालकांकडून लेखी स्पष्टीकरण मागितले. तथापि, १० ऑक्टोबर रोजी विद्यार्थिनीच्या पालकांनी सहा हून अधिक व्यक्तींना घेऊन शाळेच्या आवारात जबरदस्तीने प्रवेश केला. सुरक्षा रक्षकांना मारहाण करण्यात आली. शाळेच्या प्रवेशद्वाराबाहेर जमावाचा आणखी एक गट जमला आणि त्यांनी निषेध म्हणून घोषणाबाजी सुरू केली, असेही याचिकेत नमूद आहे.
या संपूर्ण प्रकारामुळे शाळेतील मुलांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले. संस्थेचे सामान्य कामकाज विस्कळीत झाले. विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता धोक्यात आली. परिसरातील शांतता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था गंभीरपणे बिघडली. करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी संबंधित पोलिस ठाण्यात संपर्क साधला, तरीही पोलिसांनी कोणतेही संरक्षण दिले नाही. यामुळे शाळा व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयात हस्तक्षेपाची मागणी करत याचिका दाखल केली.
फतिमा थसनीम वि. केरळ राज्य या प्रकरणातील केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत, शाळा व्यवस्थापनाने असा युक्तिवाद केला की, "विद्यार्थ्याचे हक्क शैक्षणिक संस्थेच्या व्यापक हित, शिस्त आणि गणवेश नियमांपेक्षा प्राधान्यक्रमात असू शकत नाहीत. याचिकाकर्त्याने असा आरोपही केला आहे की, संबंधित विद्यार्थिनीचे पालक इतर मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या पालकांशी संपर्क साधत आहेत. त्यांना निषेधांमध्ये सहभागी होण्यास प्रवृत्त करत आहेत. यामुळे शाळेला १३ आणि १४ ऑक्टोबर रोजी सुट्टी जाहीर करावी लागली."
