चेन्नई; पीटीआय : मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांना अश्लील साहित्यापासून दूर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑस्ट्रेलियाच्या धर्तीवर 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदीचा कायदा करण्याबाबत विचार करावा, अशी सूचना मद्रास उच्च न्यायालयाने केली आहे. जोपर्यंत असा कायदा येत नाही, तोपर्यंत जनजागृती मोहीम तीव्र करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुरै खंडपीठात (न्यायमूर्ती जी. जयचंद्रन आणि न्यायमूर्ती के. के. रामकृष्णन) एका जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. या याचिकेत सोशल मीडियावर मुलांसाठी सहज उपलब्ध असलेल्या अश्लील मजकुराबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. तसेच इंटरनेट सेवा पुरवठादारांनी पॅरेंटल विंडो सेवा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. नुकताच ऑस्ट्रेलियाने 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरण्यावर बंदी घालणारा जगातील पहिला कायदा संमत केला.
याचिकाकर्त्यांनी हाच धागा पकडून भारतातही अशा कायद्याची गरज असल्याचे सांगितले. केवळ तांत्रिक उपाय पुरेसे नाहीत, तर युजरच्या स्तरावर नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रत्येक उपकरणात पॅरेंटल कंट्रोल अॅप अनिवार्य करण्यावर न्यायालयाने भर दिला. राष्ट्रीय आणि राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची ही वैधानिक जबाबदारी आहे की, त्यांनी मुलांमध्ये आणि पालकांमध्ये इंटरनेटच्या सुरक्षित वापराबाबत साक्षरता निर्माण करावी. सध्या शाळांमध्ये राबवल्या जाणार्या मोहिमा अपुर्या असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने सर्व सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी दररोज वर्तमानपत्र वाचणे अनिवार्य केले आहे, तसेच सामान्य वाचन संस्कृती वाढवण्यासाठी व्यापक मोहीम सुरू केली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश ज्ञान वाढवणे, स्क्रीन टाईम (मोबाईल/टीव्हीचा वापर) कमी करणे आणि भाषा कौशल्ये सुधारणे हा असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
