हरियाणा सरकारने अग्निवीरांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. पाेलीस कॉन्स्टेबल, मायनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वॉर्डन आणि विशेष पोलीस अधिकारी या पदांसाठी अग्निवीरांना 10 टक्के आरक्षण दिले जाईल, अशी घाेषणा हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी यांनी आज केली.
मुख्यमंत्री नायबसिंग सैनी म्हणाले की, आमचे सरकार अग्निवीरांना १० टक्के आरक्षण देईल. अग्निवीर ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोककल्याणकारी योजना आहे. राज्य सरकारच्या नोकरीत अग्निवीरला प्राधान्य दिले जाईल. पाेलीस कॉन्स्टेबल, मायनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वॉर्डन आणि विशेष पोलीस अधिकारी या पदांसाठी अग्निवीरांना 10 टक्के आरक्षण दिले जाईल. तसेच अग्निवीर जवानांच्या जखमींबाबत समितीचा तपास अहवाल पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या उपचारासाठी पैसे दिले जातील. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी म्हणाले की, आम्ही या अग्निवीरांना गट ब आणि क मधील सरकारी पदांसाठी विहित केलेल्या कमाल वयोमर्यादेत ३ वर्षांची सूट देणार आहाेत. हरियाणामधील अग्निवीरांच्या पहिल्या बॅचसाठी ही वयोमर्यादा पाच वर्षांची असेल.
हरियाणा अग्निवीर सैनिकांना सरकारी थेट भरतीमध्ये सूट मिळेल आणि त्यासोबतच अग्निवीर सैनिकांना 5 लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज मिळेल. काँग्रेसने अग्निवीरबाबत खोटा प्रचार केला आहे. वाहतूक अपघात झाल्यास सरकार भरपाईही देईल. याशिवाय रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या अग्निवीरांचा खर्चही सरकार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अग्निवीरला कोणत्याही औद्योगिक युनिटने दरमहा ३० हजार रुपयांपेक्षा जास्त पगार दिल्यास आमचे सरकार त्या औद्योगिक युनिटला वर्षाला ६० हजार रुपये अनुदान देईल, अशीही घोषणा त्यांनी केली.