नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) आपल्या ताज्या संशोधन अहवालात म्हटले आहे की, जीएसटी दरांमध्ये केलेल्या सुधारणा आणि कपातीमुळे सरकारला सुमारे 3,700 कोटींचा अल्पसा महसुली तोटा होऊ शकतो; मात्र यामुळे अर्थव्यवस्थेतील वाढ आणि खप वाढणार असल्याने या तोट्याचा वित्तीय तुटीवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सरकारच्या अंदाजानुसार, जीएसटी दरांच्या सुलभतेमुळे वार्षिक 48,000 कोटींचा महसुली परिणाम अपेक्षित आहे. अलीकडेच पार पडलेल्या 56व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत सध्याची चारस्तरीय कर रचना बदलून ती दोन-स्तरीय करण्यात आली आहे. नवीन रचनेत खालील दर असतील. या जीएसटी सुधारणांचा बँकिंग क्षेत्रावर सकारात्मक परिणाम होईल. कारण, त्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होऊन खर्चात बचत होईल. 2017 मध्ये जीएसटी लागू झाल्यावर प्रभावी सरासरी दर 14.4 टक्के होता, जो आता 9.5 टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे.
सुमारे 295 जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी दर 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के किंवा शून्यावर आणल्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात ग्राहक किंमत निर्देशांक (उझख) महागाई दरात 25 ते 30 बेसिस पॉईंटस्ची घट होऊ शकते. एकूणच 2026-27 पर्यंत महागाई दरात 65 ते 75 बेसिस पॉईंटस्ची घट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
जीएसटी दरांच्या सुलभतेमुळे सरकारला अल्पसा महसुली तोटा सहन करावा लागत असला, तरी यामुळे ग्राहक आणि अर्थव्यवस्थेला दीर्घकाळात फायदा होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे महागाई नियंत्रणात राहण्यास मदत होईल.
