नवी दिल्ली : देशात जुलै २०१७ मध्ये लागू झालेल्या वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीला नऊ वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर आता अप्रत्यक्ष कर रचनेत मोठ्या आणि ऐतिहासिक संरचनात्मक बदलांची तयारी सुरू झाली आहे. या नव्या सुधारणांनुसार जीएसटी कायद्यांतर्गत कर अधिकाऱ्यांना मिळालेले थेट अटकेचे अधिकार पूर्णपणे रद्द केले जाण्याची शक्यता आहे.
सूत्रांनी दिलेल्‍या वृत्तानुसार, ७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या ५७ व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत करविषयक गुन्ह्यांना गैर-गुन्हेगारी (Decriminalize) करण्याच्या प्रस्तावावर औपचारिक चर्चा होणार आहे. गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवणे आणि कर अधिकाऱ्यांकडून अधिकारांचा गैरवापर होण्याच्या भीतीला पूर्णविराम देणे, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. सध्याच्या सीजीएसटी कायद्यातील कलम ६९ नुसार, बनावट इनव्हॉइस किंवा चुकीच्या आयटीसी दाव्यांसारख्या गंभीर प्रकरणांमध्ये पुरावे असल्यास आयुक्तांना थेट अटकेचे आदेश देण्याचा अधिकार आहे.
हा प्रस्तावित बदल केंद्र आणि राज्य सरकारांदरम्यान गेल्या आठ ते नऊ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या उच्चस्तरीय बैठकांचा परिणाम आहे. उद्योगांमधील अनेक ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना अटक करण्याच्या घटनांनंतर उद्योग जगतातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत होती. कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या मते, हे नियम प्रमाणाबाहेर कठोर होते. जीएसटी परिषदेने या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिल्यास केंद्र सरकार संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात आवश्यक कायदेशीर दुरुस्ती विधेयक आणू शकते. यामुळे कर अधिकाऱ्यांचे थेट अटकेचे अधिकार औपचारिकपणे संपुष्टात येतील. प्रशासकीय अटकेऐवजी कर फसवणूक किंवा बनावट व्यवहारांच्या गंभीर प्रकरणांमध्ये आता देशाच्या 'भारतीय न्याय संहिता' (बीएनएस) या फौजदारी कायद्यांतर्गत न्यायालयात रीतसर खटला चालवला जाईल.
या तरतुदींचा वापर कंपन्यांवर दबाव आणण्यासाठी आणि वसुलीसाठी छळाचे साधन म्हणून केला जातो, असा आक्षेप बँकिंग व विमा क्षेत्रासह अनेक उद्योगांनी घेतला होता. हे अधिकार रद्द केल्यास जीएसटी व्यवस्था २०१७ पूर्वीच्या व्हॅट पद्धतीप्रमाणे होईल, जिथे कर अधिकाऱ्यांना थेट अटकेचे अधिकार नव्हते. विशेष म्हणजे डिसेंबर २०१६ मधील जीएसटी परिषदेच्या ५ व्या बैठकीतही यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. तत्कालीन बैठकीत महाराष्ट्राच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी अटकेचे अधिकार 'ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस'च्या (Ease of Doing Business) विरोधात असल्याचे स्पष्ट केले होते; तर पश्चिम बंगालने कर अधिकाऱ्यांना थेट ताब्यात घेण्याऐवजी केवळ पोलिसांमार्फत FIR दाखल करण्याची तरतूद असावी, अशी भूमिका मांडली होती.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) आधीच कर वसुली नियमांमधून थेट अटक आणि कोठडीचे अधिकार वगळले आहेत. आता जीएसटी प्रणालीतूनही हे अधिकार काढून घेतल्यास उद्योगांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
