नवी दिल्ली : ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आयुर्विमा आणि आरोग्य विम्यावर जीएसटी मुक्त होण्याची शक्यता आहे. तसेच सरकार भरलेले प्रीमियम देखील करमुक्त करू शकते. जीवन आणि आरोग्य विम्यावरील जीएसटी दर ठरवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिसमुहाच्या बैठकीत या विषयावर एकमत झाले आहे. मात्र, यावर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत घेतला जाणार आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्येष्ठ नागरिकांनी जीवन विमा आणि आरोग्य विम्यासाठी भरलेले प्रीमियम करमुक्त केले जाऊ शकते. याशिवाय, इतर व्यक्तींसाठी ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या आरोग्य विम्यासाठी भरलेल्या प्रीमियमला जीएसटीमधून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ५ लाखांपेक्षा जास्त आरोग्य विमा संरक्षणासाठी भरलेल्या प्रीमियमवर १८ टक्के जीएसटी लागू राहील. आजच्या मंत्रिसमुहाच्या बैठकीत सदस्यांनी विमा प्रीमियमवरील दर कमी करण्यास मोठ्या प्रमाणावर सहमती दर्शविली. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांना या समुहाचे संयोजक बनवण्यात आले आहे. या बैठकीनंतर चौधरी ते म्हणाले की, मंत्रीसमुहातील प्रत्येक सदस्याला लोकांना दिलासा द्यायचा आहे. ज्येष्ठ नागरिकांवर विशेष लक्ष दिले जाईल. आम्ही परिषदेला अहवाल सादर करू. अंतिम निर्णय परिषद घेईल.मात्र, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रक्कम विचारात न घेता, भरलेल्या विमा प्रीमियमवर कोणताही जीएसटी लावला जाऊ शकत नाही.
उल्लेखनीय आहे की, जीएसटी परिषदेने गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीत आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवरील करासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी १३ सदस्यीय मंत्र्यांचा समुह स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. सम्राट चौधरी हे या समुहाचे निमंत्रक आहेत. यात उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तामिळनाडू आणि तेलंगणातील मंत्र्यांचा समावेश आहे. मंत्रिसमुहाला ऑक्टोबर अखेरीस आपला अहवाल परिषदेला सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
मंत्रीसमूहाने केलेल्या निर्णयानुसार, २० लिटर किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या पाणी बाटल्या स्वस्त होणार आहेत. या बाटल्यांवरील १३ टक्के जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय सदर मंत्री समूहाने घेतला आहे. पूर्वी यावर १८ टक्के जीएसटी होता, तो आता ५ टक्के असणार आहे. त्यामुळे आता असलेल्या किमतींपेक्षा वीस लिटरहून अधिक क्षमतेच्या बाटल्यांची किंमत कमी होणार आहे, तशी शिफारस मंत्रीसमुहाने जीएसटी परिषदेकडे केली आहे.
