नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ साठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी ६ डिसेंबरपासून विविध क्षेत्रातील तज्ञांसोबत बैठका सुरु केल्या आहेत. शनिवारी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी कृषी क्षेत्रातील मान्यवरांशी संवाद साधला. यावेळी भारतीय किसान युनियनने सीतारामण यांच्याकडे शेतीसंबंधी विविध मागण्या केल्या आहेत.
भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते धर्मेंद्र मलिक यांनी मंत्र्यासोबतच्या बैठकीत भाग घेतला. मलिक यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने कृषी उपकरणे, पशु आणि कुक्कुटपालन, खते, बियाणे, कृषी संबंधी इतर गोष्टींना जीएसटीच्या कक्षेतून वगळण्याची मागणी केली.
भारतीय किसान युनियनने अर्थसंकल्पपूर्व सल्लामसलत बैठक केल्याबद्दल मंत्र्यांचे आभार व्यक्त केले. कृषी उत्पादनांवर एमएसपी निश्चित करण्याच्या सूत्रात सुधारणा करण्यात यावी असेही सुचवले आहे. सर्व प्रमुख फळे आणि भाज्या, दूध आणि मध यांना किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) च्या कक्षेत आणण्याची मागणीही केली आहे.
पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेच्या हप्त्याची रक्कम सध्याच्या ६ हजार रुपयांवरून १२ हजार रुपये वार्षिक करण्यात यावी. शेतकऱ्यांना १ टक्के व्याजदराने कृषी कर्जे आणि कृषी उपकरणे कर्ज दिले जावे. राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीच्या समवर्ती यादीमध्ये कृषी क्षेत्राचा समावेश करण्यात यावा. भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या धर्तीवर भारतीय कृषी सेवेचे केंद्रीय केडर तयार केले जावे, अशा मागण्याही किसान युनियनने केल्या आहेत.
