गरिबांचे आणि श्रीमंतांचे शिक्षण, खासगी शिक्षणाचे पेव, इंग्रजी शाळांचा ओढा, 25 टक्के बालविवाह, मुलींच्या शिक्षणावर अपेक्षित लक्ष नसणे, भटके विमुक्त, वंचित वर्गातील मुलांचे होत असलेले अपूर्ण शिक्षण या ज्वलंत प्रश्नांकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे होते. केवळ शिक्षणाच्या वाट्याची रक्कम टाकायची आणि काही आकर्षक घोषणा करायच्या यालाच शिक्षण म्हटले जाणार असेल, तर त्याला काहीच अर्थ नाही. 2020 मध्ये या सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण आणले. त्या शैक्षणिक धोरणाला बळकटी देणार्या घोषणा या अर्थसंकल्पात होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात तसे झाल्याचे काही दिसत नाही.
1966 मध्ये आलेल्या कोठारी आयोगाने शिक्षणावर 6 टक्के खर्चाची तरतूद केली होती. त्यानंतर सुमारे 54 वर्षांनंतर नवीन शैक्षणिक धोरण आले. यामध्येदेखील शिक्षणावर 6 टक्के खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे; परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या दहा वर्षांच्या काळात सुमारे 4 टक्केच खर्च झाल्याचे दिसून येत आहे. यावरून सरकार शिक्षणावर खर्चाची रक्कमच वाढवत नसेल, तर नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी कशी होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अलीकडच्या काळात विविध पाहणींच्या आधारे सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत असल्याचे दिसून येत आहे. वंचित, उपेक्षित तसेच शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण वाढत आहे. हे कमी करण्यासाठी काही उपाययोजना करणे गरजेचे होते. याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत आहे. अंगणवाडीमधील भौतिक सुविधा वाढवून त्यांच्या बळकटीकरण करण्यावर
भर देण्यात येणार आहे. हे नक्कीच स्वागतार्ह आहे; परंतु अंगणवाडीसाठी अभ्यासक्रम नाही, त्या ठिकाणी असणारा कर्मचारीवर्ग उच्चशिक्षित नसतो. याकडे लक्ष देण्याऐवजी त्यांचा भौतिक विकास करून आम्ही बालशिक्षणाकडे लक्ष देत आहोत, असे केवळ दाखवण्याचा हा प्रकार आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या पूर्व प्राथमिक शाळा फार पुढे निघून गेल्या आहेत. त्यातुलनेत अंगणवाड्या फार मागे पडलेल्या आहेत. त्याला बळकटी देण्यासाठी कोणतेही धोरण तयार करण्यात आलेले दिसत नाही. संशोधनावर भर देऊ, असे सांगण्यात आले असले, तरी गेल्या पाच वर्षांत संशोधन संस्था तयार झालेल्या दिसत नाहीत. संशोधनासाठी लक्षणीय खर्च केला जात आहे, असेही कुठे आढळून आलेले नाही. राज्यात काही शाळांमध्ये अटल टिंकरिंग लॅब सुरू करण्यात आलेल्या आहेत; परंतु हे फार प्रतीकात्मक आहे. त्यामुळे विज्ञानाचे प्रतीकात्मक शिक्षण देण्यासारखे हे आहे. त्यापेक्षा देशातील प्रत्येक शाळेला प्रयोगशाळा विकसित करण्यासाठी काही अनुदान देणे फायदेशीर ठरले असते; परंतु सरकारी तसेच जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये साधे प्रयोग करायला देखील साहित्य उपलब्ध नसल्याचे वास्तव आहे.
