पुढारी ऑनलाईन डेस्क : वडील हेच मुलाचे नैसर्गिक पालक आहेत. त्याच्यावर वडिलांचा कायदेशीर हक्क अधिक आहे. मुलाच्या पालकत्वासाठी आजी-आजोबांचा दावा असू शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत मुलाचा ताबा वडिलांकडे द्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने दिला.
आईच्या मृत्यूनंतर मुलगा त्याच्या आजी-आजोबांसोबत राहत होता. त्याच्या वडिलांनी पुनर्विवाह केला आहे. मुलाच्या कल्याणासाठी त्याला त्याच्या आजी-आजोबांसोबत ठेवणे योग्य ठरेल, असा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला. उच्च न्यायालयाने हेबियस कॉर्पस याचिका फेटाळल्याविरुद्ध मुलाच्या वडिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मुलाचा ताबा आपल्याकडे देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी याचिकेतून केली हाेती. यावर न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
या प्रकरणी वडिलांच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला की, "मुलाचे वडील हेच नैसर्गिक पालक आहेत. मुलाच्या आजी-आजोबांनी त्यांची मालमत्ता मुलाच्या नावावर करण्यासाठी कागदपत्रे तयार केली आहेत, १० लाख रुपयांची एफडी देखील केली आहे. वडील प्रशासकीय नोकरीत आहेत आणि पत्नीच्या मृत्यूनंतर त्यांनी दुसरे लग्न केले आहे. दुसऱ्या पत्नीनेही मुलाची काळजी घेण्याचे शपथपत्र दिले आहे."
या प्रकरणी न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाने मुलाच्या वडिलांबद्दलच्या भावना समजून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही असे निःसंशयपणे म्हणता येईल. जन्मानंतर सुमारे १० वर्षे, त्याच्या आईचे निधन होईपर्यंत, तो मुलगा त्याच्या पालकांसोबत राहिला होता. २०२१ मध्ये वडिलांपासून वेगळे झाल्यानंतर, तो त्याच्या आजी-आजोबांसोबत राहू लागला, परंतु त्याच्या वडिलांपेक्षा अन्य कोणाचा कायदेशीर अधिकार असू शकत नाहीत. मुलाची आई जिवंत असताना कोणताही वैवाहिक वाद किंवा अत्याचाराची तक्रार नव्हती. वडील सुशिक्षित आहेत आणि चांगल्या नोकरीत आहेत. त्यांच्याविरुद्ध कोणतेही कायदेशीर खटले नाहीत. या प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थिती पाहता मुलाचे कल्याण वडिलांना ताबा दिल्यास सर्वोत्तम होईल , असे स्पष्ट करत १ मे २०२५ रोजी मुलाचा ताबा वडिलांकडे सोपवण्यात यावा, असा आदेश खंडपीठाने दिला. तसेच आजी-आजोबांना मुलास भेटण्याचा अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
