नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : हरियाणा सरकारला मोठा धक्का देत, सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एप्रिल 2022 मधील निर्णय रद्द केला असून, ग्रामसामाईक जमिनीचे हक्क पुन्हा मालकांकडे परत दिले आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतीकडे असलेले नियंत्रण रद्द होऊन शेतकरी मालकांचा हक्क पुनर्स्थापित झाला आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या 2003 मधील निर्णयाला मान्यता दिली. त्या निकालात म्हटले होते की, जर जमिनीचे सामाईक उद्देशासाठी आरक्षण नसेल, तर त्या जमिनी मालकांच्या नावेच राहतील.
एप्रिल 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रामपंचायतींना सामाईक जमिनीचे व्यवस्थापन, भाडेपट्टा देणे आणि वंचित घटकांच्या उपयोगासाठी अधिकार दिला होता. मात्र, आता हा निकाल रद्द करण्यात आला आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ज्या जमिनींचे कोणत्याही विशिष्ट उद्देशासाठी आरक्षण झालेले नाही, त्या जमिनी ग्रामपंचायत किंवा राज्याच्या मालकीच्या ठरत नाहीत. त्यामुळे त्या जमिनी शेतकरी मालकांकडेच राहतील.
2022 मधील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द
शेतकरी मालकांचा जमिनीवरील
हक्क पुनर्स्थापित
2003 च्या पंजाब-हरियाणा हायकोर्ट निकालाला मान्यता
ग्रामपंचायतींना फक्त व्यवस्थापनाचा मर्यादित अधिकार
प्रो-राटा पद्धतीने घेतलेल्या काही जमिनींचे व्यवस्थापन मात्र ग्रामपंचायतीकडेच राहील. परंतु, या जमिनींवर मालकी हक्क ग्रामपंचायतीचा राहणार नाही, असा निकाल पीठाने दिला.
