हैदराबाद येथील भारतीय महसूल सेवेत (आयआरएस) कार्यरत असणार्या एम. अनुसूया हे आता एम अनुक्तीर सूर्या म्हणून ओळखले जाणार आहेत. त्यांनी नाव आणि लिंग बदलाची परवानगी मागितली होती. केंद्र सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेत त्यांना नाव आणि लिंग अधिकृतपणे बदलास परवानगी दिली आहे. भारतीय नागरी सेवेच्या इतिहासात एखाद्या अधिकाऱ्याला अशी परवानगी मिळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
एम अनुसूया चेन्नईच्या मद्रास इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशनमध्ये पदवी घेतली. त्यानंतर त्यांनी नॅशनल लॉ इन्स्टिट्यूट विद्यापीठातून सायबर लॉ आणि सायबर फॉरेन्सिक्समध्ये पदवीत्त्युर डिप्लोमा केला. २०१३ मध्ये त्यांनी चेन्नईमध्ये सहाय्यक आयुक्त म्हणून आपली कारकीर्द सुरू केली. २०१८ मध्ये त्यांना उपायुक्त पदावर पदोन्नती मिळाली. सध्या ते हैदराबादमधील सीमाशुल्क उत्पादन आणि सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) च्या मुख्य आयुक्त कार्यालयात सह आयुक्त म्हणून नियुक्त आहेत.
वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, 2013 च्या बॅचच्या आयआरएस अधिकारी एम अनुसूया यांनी मंत्रालयाला एक याचिका सादर केली होती, ज्यामध्ये तिने तिचे नाव श्रीमती एम अनुसूयावरून श्रीमती एम अनुकाथिर सूर्या असे बदलावे. तसेच आणि लिंग स्त्रीवरुन पुरुष करण्यास परवानगी मिळावे, अशी विनंती केली होती. यापुढे सर्व अधिकृत नोंदींमध्ये त्यांचे नाव 'श्री एम अनुकाथिर सूर्य' म्हणून ओळखले जाईल," असे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ, महसूल विभागाच्या आदेशात म्हटले आहे.
या निर्णयाचे स्वागत करताना एम. अनुकाथिर सूर्या यांनी म्हटले आहे की, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये लिंग ओळखीसाठी हे एक ऐतिहासिक उदाहरण ठरले आहे. हा निर्णय भारतातील लैंगिंक विविधतेबद्दलच्या दृष्टिकोनात सकारात्मक बदल दर्शवते.
भारतीय संविधानाने ट्रान्सजेंडरना अधिकार देण्याचे आपले कर्तव्य पार पाडले आहे. आता आपण हे ओळखण्याची आणि संविधानाचा अशा प्रकारे विस्तार आणि अर्थ लावण्याची वेळ आली आहे. ट्रान्सजेंडर लोकांसाठी सन्माननीय जीवन सुनिश्चित करण्यासाठी हे सर्व साध्य केले जाऊ शकते, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाने या बाबत लिंग बदलासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवरील निकालात म्हटले होते.
एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या/तिच्या लिंग वैशिष्ट्यांनुसार आणि आकलनानुसार त्याचे लिंग बदलले असेल, जे वैद्यकीय शास्त्राच्या प्रगतीमुळे शक्य झाले आहे. वैद्यकीय नैतिकतेमध्ये कायदेशीर बंधनाशिवाय परवानगी आहे, तेव्हा आम्हाला आढळत नाही. शस्त्रक्रियेनंतर लिंग पुनर्नियुक्तीच्या आधारे लिंग ओळखीला योग्य मान्यता देण्यात कायदेशीर किंवा अन्यथा कोणताही अडथळा येऊ शकतो, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
