Ministry of Home Affairs | दहशतवादावर प्रथमच ‘प्रहार’; राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी धोरण गृह मंत्रालयाकडून जाहीर
नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : भारताचे पहिले व्यापक राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी धोरण आणि सामरिक ‘प्रहार’ गृह मंत्रालयाने आज अधिकृतपणे जाहीर केले. हे धोरण दहशतवादाच्या विकसित होणार्या धोक्यांना सामोरे जाण्यासाठी प्रतिबंध, समन्वित प्रतिसाद, क्षमता वाढ आणि कायद्याचे पालन, यावर आधारित आहे. हे धोरण भारताच्या शून्य सहिष्णुता धोरणाला अधिक मजबूत करत आहे, त्यात दहशतवादाला कोणत्याही धर्म, वंश, राष्ट्रीयत्व किंवा सभ्यतेशी जोडले जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘प्रहार’ धोरणाची पार्श्वभूमी
भारत जागतिक दहशतवादविरोधी लढाईत अग्रेसर राहिला आहे. शेजारील देशांतील अस्थिरता आणि काही राष्ट्रांनी दहशतवादाला राज्य धोरणाचा भाग बनवले आहे, यामुळे भारताला सीमापार दहशतवादाचा सामना करावा लागतो. ‘प्रहार’ हे धोरण भारताच्या पीडितांना आधार देण्याच्या आणि हिंसाचाराला कोणताही औचित्य नाकारण्याच्या तत्त्वांवर आधारित आहे.
विकसित होणारे धोके आणि सुरक्षा चिंता
धोरणात सीमापार दहशतवाद, जिहादी संघटना, अल-कायदा आणि त्यासारख्या जागतिक गटांचे स्लीपर सेल, ड्रोनचा वापर (विशेषतः पंजाब आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये), सोशल मीडिया आणि इन्स्टंट मेसेजिंगद्वारे प्रचार, भरती आणि संवाद यांचा उल्लेख आहे. एन्क्रिप्शन, डार्क वेब आणि क्रिप्टो वॉलेटस्द्वारे गुप्त कारवाया वाढल्या आहेत. याशिवाय, रासायनिक, जैविक, रेडिओअॅक्टिव्ह, न्यूक्लियर, स्फोटक आणि डिजिटल साहित्याचा दहशतवाद्यांकडून वापर आणि सायबर हल्ले (क्रिमिनल हॅकर्स आणि राष्ट्रांकडून) यांचीही चिंता व्यक्त केली आहे.
आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि पुढील मार्ग
दहशतवाद हा आंतरराष्ट्रीय आहे, म्हणून गुप्तचर शेअरिंग, प्रत्यार्पण आणि सहकार्य फ्रेमवर्क आवश्यक आहेत. भारत जागतिक भागीदारांसोबत दहशतवाद्यांना निधी, शस्त्रे आणि सुरक्षित ठिकाण नाकारण्यासाठी काम करेल.
प्रतिबंध आणि गुप्तचरआधारित द़ृष्टिकोन
भारत प्रो अॅक्टिव्ह आणि गुप्तचरांवर आधारित द़ृष्टिकोन अवलंबतो. मल्टी एजन्सी सेंटर आणि जॉईंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजन्स हे रिअल टाईम माहिती शेअरिंगचे नोडल प्लॅटफॉर्म आहेत. इंटरनेटचा गैरवापर रोखण्यासाठी ऑनलाईन प्रचार, भरती नेटवर्क आणि ओव्हरग्राऊंड वर्कर मॉड्यूल्स तोडले जात आहेत. दहशतवादाचा निधी रोखण्यासाठी कायदेशीर उपाय आणि सीमा सुरक्षा दलांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान देण्यात आले आहे. क्रिटिकल सेक्टर (वीज, विमानतळ, बंदरे, संरक्षण, अणुऊर्जा) संरक्षित केले जात आहेत.
प्रतिसाद आणि क्षमता वाढ
दहशतवादी घटनांमध्ये स्थानिक पोलिस प्रथम प्रतिसादकर्ते असतात, त्यांना विशेष राज्य आणि केंद्रीय दलांचा पाठिंबा मिळतो. नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड हे राष्ट्रीय स्तरावरील नोडल काऊंटर टेरर फोर्स आहे. नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी आणि राज्य पोलिसांच्या तपासात उच्च दोषसिद्धी दर हा प्रतिबंधक ठरतो. प्रशिक्षण आधुनिकीकरण, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रक्रियांचे मानकीकरण यावर भर आहे.
मानवाधिकार आणि कायद्याचे पालन
भारतीय दहशतवादविरोधी कायदे मानवाधिकारांना प्राधान्य देतात आणि कायद्याच्या चौकटीत कार्य करतात. आरोपींना न्यायालयीन मदत उपलब्ध आहे. रॅडिकलाईझेशन रोखण्यावर विशेष भर आहे. ग्रेडेड प्रतिसाद, समुदाय नेते आणि मवाळ धर्मगुरूंच्या माध्यमातून जागृती केली जाते. तुरुंगांमध्ये रॅडिकलाईझेशन रोखणे आणि युवक-महिलांसाठी शिक्षण, रोजगार आणि कल्याण योजना राबवल्या जातात.
‘या’ धोरणाची मुख्य उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत
* दहशतवादी हल्ले रोखणे आणि नागरिकांचे संरक्षण करणे.
* धोक्याला त्वरित आणि प्रमाणबद्ध प्रतिसाद देणे.
* संपूर्ण सरकारच्या द़ृष्टिकोनातून अंतर्गत क्षमता एकत्रित करणे.
* मानवाधिकार आणि कायद्याच्या चौकटीत धोके कमी करणे.
* दहशतवादाला प्रोत्साहन देणार्या परिस्थिती कमी करणे.
* आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मजबूत करणे.
* संपूर्ण समाजाच्या द़ृष्टिकोनातून पुनर्बांधणी आणि लवचिकता वाढवणे.
* ‘प्रहार’ हे भारताचे पहिले राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी धोरण आहे, जे सीमापार, सायबर आणि ड्रोन धोक्यांवर लक्ष केंद्रित करते.
* शून्य सहिष्णुता धोरण; दहशतवादाला कोणत्याही धर्माशी जोडले जाणार नाही.
* प्रतिबंध, त्वरित प्रतिसाद, क्षमता वाढ आणि मानवाधिकार यांचा समावेश.
* आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि संपूर्ण समाजाच्या सहभागाने भविष्यातील धोके रोखणे.
