नवी दिल्ली : न्यायाधीश यशवंत वर्मा प्रकरणामुळे न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवरून चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधकांनी आपल्या निर्णयाला साथ द्यावी, अशी सरकारची इच्छा आहे. तर सरकारचे पुढचे पाऊल काय आहे हे आधी विरोधकांना जाणून घ्यायचे आहे. राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत ही बाब समोर आली. नियुक्ती प्रक्रियेबाबत अंतिम निर्णय बैठकीत होऊ शकला नाही. सरकार आता या विषयावर सर्व पक्षांशी स्वतंत्रपणे चर्चा करून पुढील पाऊल उचलणार आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी राष्ट्रीय न्याय नियुक्ती आयोग (एनजेएसी) चे समर्थन केले. न्यायाधीशांची नियुक्ती प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी एनजेएसी आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. यापूर्वी काँग्रेसने सरकारच्या या निर्णयाचे समर्थन केले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या या पावलावर निर्बंध घातले होते. त्यानंतर कॉलेजियम पद्धतीच्या आधारे न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जात आहे. या बैठकीत तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सुभेंदू अधिकारी यांनी सरकारला विचारले की, तुम्ही न्यायाधीश वर्मा यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणत आहात का? सरकारला पुन्हा एनजेएसी आणायचे आहे का, असा सवालही त्यांनी केला. सरकारने म्हटले की, एनजेएसी पुन्हा आणले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा बंदी घातली तर काय? तृणमूल खासदारांच्या प्रश्नांना सरकारकडे उत्तर नव्हते. राज्यसभेतील सभागृह नेते आणि भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा म्हणाले की, यावर व्यापक चर्चेची गरज आहे. या चर्चेसाठी सरकार सर्व पक्षांची स्वतंत्रपणे बैठक घेऊन विचारमंथन करणार आहे. त्यानंतरच पुढचे पाऊल उचलले जाईल.या बैठकीला राज्यसभेतील सभागृह नेते आणि भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे, द्रमुक, बीजेडी, बीआरएस, माकप, शिवसेना ठाकरे गट, तृणमूल काँग्रेस या पक्षांचे नेते उपस्थित होते.
हे विधेयक ऑगस्ट २०१४ मध्ये संसदेने मंजूर केले आणि जवळपास अर्ध्या राज्यांच्या विधानसभांनी मंजूर केल्यानंतर हा कायदा १४ एप्रिल २०१५ रोजी लागू झाला. या कायद्यानुसार, भारताचे सरन्यायाधीश एनजेएसीचे प्रमुख होते. या व्यतिरिक्त, न्यायपालिकेचे प्रतिनिधित्व सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन वरिष्ठ न्यायमूर्ती यामध्ये सदस्य असण्याची तरतूद होती. दोन प्रतिष्ठित व्यक्ती आणि कायदा मंत्री हे या संस्थेचे इतर सदस्य असणार होते. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची निवड करण्याचे काम या संस्थेला देण्यात आले होते. मात्र यामुळे न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला बाधा येईल, असे कायद्याच्या टीकाकारांचे म्हणणे होते. १६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा असंवैधानिक ठरवून रद्द केला. या निर्णयामुळे न्यायाधीशांच्या निवडी कॉलेजियम पद्धतीनुसारच केल्या जातात. आता न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या प्रकरणामुळे एनजेएसी पुन्हा चर्चेत आले आहे.
