नवी दिल्ली : कच्च्या तेलाच्या किमतीने उसळी घेतल्याने आयात बिलात झालेली वाढ, खत अनुदानावर होणारा अधिकचा खर्च यामुळे केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ५ महिन्यांतच विविध सरकारी मालकीच्या संस्थांमधील आपला हिस्सा कमी करून ६२,१२४ कोटी उभारले आहेत. निर्गुंतवणूक आणि मालमत्ता मुद्रीकरणाच्या वार्षिक उद्दिष्टापैकी सुमारे ७८ टक्के उद्दिष्ट सहा महिन्यांतच पूर्ण झाले आहे.
सरकारने या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत ९ सार्वजनिक क्षेत्रातील क्षेत्रातील संस्थांचा (पीएसयू) अल्प हिस्सा विकून ५५,७५७ कोटी रुपये उभारले आहेत. यामध्ये लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (एलआयसी) आणि कोल इंडिया यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांमधील हिस्सा विक्री, तसेच ‘इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लि.’ची धोरणात्मक विक्रीचा समावेश आहे. निर्गुंतवणुकीतील निम्म्याहून अधिक रक्कम एलआयसीमधील ६.५ टक्के हिस्सा विकून मिळाली आहे. या निर्गुंतवणुकीमधून ३१,५१५ कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत जमा झाले आहेत. याव्यतिरिक्त कोल इंडियामधील २ टक्के हिस्सा विकून सुमारे ५,५४२ कोटी रुपये मिळाले, तर एनएचपीसी (एनएचपीसी) मधील ६.०१ टक्के हिस्सा कमी करून सरकारी तिजोरीत ४,३५७ कोटी रुपये जमा झाले.
तेल दरवाढीमुळे निर्गुंतवणुकीला गती
पश्चिम आशियातील युद्धामुळे कच्चेतेल आणि खतांच्या आयातीवरील एकूण खर्च अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा जास्त जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकार चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणूक आणि मालमत्ता मुद्रीकरणाच्या प्रक्रियेला गती देत आहे. सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी ४.३ टक्के वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
