नवी दिल्ली : घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलिंडरपोटी केंद्र सरकार तेल उत्पादक कंपन्यांना 30 हजार कोटी रुपये देणार आहे. याबाबतची तरतूद सरकारने केली असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. दरम्यान, रक्षाबंधनाच्या पूर्वसंध्येला पीएम उज्ज्वला योजनेअंतर्गत 12,060 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. या योजनेचा लाभ 10.33 कोटी कुटुंबांना होतो.
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडला ही मदत दिली जाणार आहे. या तिन्ही कंपन्यांना 12 समान हप्त्यामध्ये ही रक्कम दिली जाणार आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजीच्या किमती वाढल्या होत्या. मात्र सामान्य नागरिकांना त्याची झळ बसू नये यासाठी केंद्र सरकारने एलपीजीच्या किमतीत फार बदल केले नाहीत. त्यामुळे झालेले कंपन्यांचे नुकसान भरून देण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे.
यासोबतच 2025-26 मध्येही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना 14.2 किलोच्या सिलिंडरवर 300 रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने कायम ठेवला आहे. त्यासाठी 12060 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. 2024-25 मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजीच्या किमती जास्त राहिल्या. तथापि, सरकारने त्याचा भार ग्राहकांवर टाकला नाही. परिणामी इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांना मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागला. असे असूनही त्यांनी परवडणार्या दरात घरगुती सिलिंडरचा पुरवठा कायम ठेवला. केंद्र सरकारकडून भरपाई मिळाल्याने कंपन्यांना कच्चे तेल आणि एलपीजी खरेदी करण्यास, कर्ज फेडण्यास आणि भांडवली प्रकल्प सुरू ठेवण्यास मदत होईल. केंद्रीय मंत्री वैष्णव म्हणाले, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही समावेशक विकासासाठी जागतिक स्तरावर ओळखली जाते. आतापर्यंत 10.33 कोटी उज्ज्वला कनेक्शन देण्यात आले आहेत. 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी उज्ज्वला लाभार्थ्यांसाठी 12,060 कोटी रुपयांची मदत मंजूर केली आहे.
अनुदान : प्रति सिलिंडर (14.2 किलो), वर्षाला जास्तीत जास्त 9 रिफिल. आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी खर्च : 12,000 कोटी रुपये अपेक्षित, देशात उज्ज्वला कनेक्शन : 10.33 कोटी (1 जुलै 2025 पर्यंत), भारताची एलपीजी आयात : सुमारे 60 टक्के
