नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : मागील काही दिवसांपासून देशात अन्नधान्याच्या किमती वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सणासुदीच्या काळात सरकार सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत आहे. सरकार खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी करण्याचा विचार करत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने हा निर्णय घेतला, तर वाढत्या तेलाच्या किमती नियंत्रणात येऊ शकतात.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार मूलभूत आयात शुल्क ५ टक्क्यांनी कमी करू शकते. यामुळे देशांतर्गत सोयाबीनच्या किमती सरकारने निश्चित केलेल्या किमान आधारभूत पातळीच्यावर ठेवण्यास आणि तेल बिया उत्पादक शेतकऱ्यांना होणाऱ्या नुकसानीपासून वाचवण्यास मदत होऊ शकते. आयात शुल्क कमी करण्याचा आणखी एक परिणाम होऊ शकतो. भारतातील वाढत्या मागणीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात पाम तेल आणि सोयाबीन तेलाच्या किमती वाढू शकतात. भारत हा जगातील सर्वात मोठा तेल आयातदार देश आहे. आपल्या खाद्यतेलाच्या गरजेपैकी जवळपास दोन तृतीयांश तेल परदेशातून खरेदी करतो. भारत प्रामुख्याने पाम तेल, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेल आयात करतो. हे तेल मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटिना, रशिया आणि युक्रेन यांसारख्या देशांमधून येते.
वर्षभरात २०टक्के महागले
भारतात गेल्या वर्षभरात खाद्यतेलाच्या किमती २० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. सप्टेंबर ते नोव्हेंबर दरम्यान सुरू होणाऱ्या सणासुदीच्या काळात मागणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. या काळात कुटुंबे अधिक प्रमाणात मिठाई, स्नॅक्स आणि इतर तळलेले पदार्थ बनवतात व खरेदी करतात. त्यामुळे किमतींवरील दबाव कमी करण्यासाठी सरकार आयात शुल्क कमी करण्याचा विचार करत आहे. वाढत्या महागाईपासून लोकांना दिलासा देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. दुसरीकडे, सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचाही विचार करणार आहे. सरकार मूलभूत आयात शुल्क ५ टक्क्यांनी कमी करू शकते. यामुळे देशांतर्गत सोयाबीनच्या किमती सरकारने निश्चित केलेल्या किमान आधारभूत पातळीच्यावर ठेवण्यास आणि तेल बिया उत्पादक शेतकऱ्यांना होणाऱ्या नुकसानीपासून वाचवण्यास मदत होऊ शकते. आयात शुल्क कमी करण्याचा आणखी एक परिणाम होऊ शकतो. भारतातील वाढत्या मागणीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात पाम तेल आणि सोयाबीन तेलाच्या किमती वाढू शकतात.
