Parliament Monsoon Session 2026 All Party Meeting
नवी दिल्ली: संसदेचे पावसाळी अधिवेशन येत्या २० जुलैपासून सुरू होत आहे. त्यापूर्वी केंद्र सरकारने १९ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. संसदेचे कामकाज सुरळीत आणि फलदायी पद्धतीने पार पडावे, यासाठी ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होईल. बैठकीला विविध राजकीय पक्षांचे नेते उपस्थित राहणार असून, अधिवेशनातील कामकाज आणि इतर महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होणार आहे. अधिवेशनादरम्यान संसदेचे कामकाज विनाअडथळा पार पडावे, यासाठी विरोधी पक्षांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन सरकारकडून या बैठकीत करण्यात येणार आहे. तसेच विरोधी पक्षांनाही अधिवेशनात उपस्थित करावयाच्या मुद्द्यांबाबत आपली भूमिका मांडण्याची संधी मिळणार आहे.
यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची विधेयके, आर्थिक तसेच राष्ट्रीय महत्त्वाचे विषय चर्चेसाठी येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या सर्वपक्षीय बैठकीकडे सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्ही बाजूंचे लक्ष लागले आहे.
भारत केवळ बाजारपेठ नाही, तर जागतिक विकासाचा ‘लाँचपॅड’
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार झाल्यानंतर दोन्ही देशांनी आर्थिक आणि सामरिक संबंधांना नवी दिशा देणारा २०३० पर्यंतचा महत्त्वाकांक्षी रोडमॅप जाहीर केला. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी न्यूझीलंडमधील उद्योगजगताला भारतात गुंतवणुकीचे आवाहन करत, "भारत ही केवळ बाजारपेठ नसून जागतिक विकासासाठीचे लाँचपॅड आहे," असे ठामपणे सांगितले.
न्यूझीलंड दौऱ्यादरम्यान आयोजित ‘इंडिया-न्यूझीलंड बिझनेस अँड स्पोर्ट्स एंगेजमेंट’ कार्यक्रमात बोलताना मोदी म्हणाले की, अवघ्या नऊ महिन्यांत पूर्ण झालेला मुक्त व्यापार करार व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, सेवा क्षेत्र आणि कुशल मनुष्यबळाच्या देवाणघेवाणीसाठी नवे मार्ग खुले करेल. पंतप्रधानांनी २०३० पर्यंत भारत-न्यूझीलंडमधील द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. तसेच पुढील १५ वर्षांत न्यूझीलंडकडून भारतात २० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची गुंतवणूक होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
