नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणावामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी जवळपास ठप्प झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या. परिणामी युरोपातील संपन्न देशांमध्ये पेट्रोलच्या किमती 190 च्या पार गेल्या. या पार्श्वभूमीवर भारताने या संकटाचा नियोजनबद्ध पद्धतीने सामना करून सर्वसामान्यांना मोठ्या झटक्यापासून बर्याच अंशी वाचवले आहे.
‘सीएनबीसीटीव्ही 18’ च्या वृत्तानुसार, जागतिक संकटानंतरही भारताने सलग 76 दिवस पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढू दिले नाहीत आणि खर्चाचा भार स्वतः उचलला. नंतर तेल खात्यातील तूट वाढत चालल्याने इंधनाच्या किमती वाढवणे भाग पडले तेव्हाही केंद्र सरकारने टप्प्याटप्प्याने अल्प वाढ करून सामान्यांच्या खिशाला कमीत कमी कात्री लागेल, अशी व्यवस्था केली. आखातातील देश वगळता भारतात झालेली इंधन दरवाढ जगात सर्वात कमी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी 15 मे, 19 मे आणि 23 मे 2026 रोजी अशी तीनवेळा इंधन दरवाढ केली.
फ्रान्स, जर्मनीत पेट्रोल दराचा भडका
होर्मुझ संकटामुळे आखाती देश वगळता जगभरात अन्य
देशांमध्ये इंधनाचे दर 20 ते 80 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहेत.
युरोपीय युनियनमध्ये पेट्रोलची सरासरी किंमत 179 रुपये, तर ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनीमध्ये
ती 190 च्या पार पोहोचली
आहे.
हाँगकाँगमध्ये तर पेट्रोलची किंमत प्रतिलिटर 350 च्या पार झाली आहे. याच्या उलट भारतात नवी दरवाढ लागू झाल्यानंतरही पेट्रोलची सरासरी किंमत राज्यांच्या स्थानिक करानुसार 100 ते 118 रुपयांदरम्यान आहे.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून इंधनवाहू जहाजांच्या येण्या-जाण्यावर प्रचंड मर्यादा आल्यानंतर सर्वसामान्य जनतेला याचा फटका बसू नये यासाठी केंद्र सरकार पेट्रोलवर सुमारे 24 रुपये आणि डिझेलवर सुमारे 30 रुपये प्रतिलिटरचा तोटा सलग 76 दिवस सहन करत होते. आता तीनदा केलेल्या दरवाढीमुळे हा तोटा सुमारे 25 टक्क्यांनी कमी झाला आहे.
