नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशातील बळीराजाला समृद्ध करण्यासाठी ७ मोठे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी १३ हजार ९६६ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. यासोबतच महाराष्ट्राला नवीन रेल्वे मार्गाची भेटही देण्यात आली आहे. मनमाड-इंदूर नवीन रेल्वे मार्गाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यासाठी १८ हजार ३६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, बहुप्रतिक्षित मनमाड-इंदूर रेल्वे मार्ग प्रकल्पाला सोमवारी (दि.2) परवानगी मिळाली. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांना याचा फायदा होणार आहे. ते म्हणाले की, या नवीन ३०९ किलोमीटर रेल्वे लाईनमुळे मुंबई ते इंदूरमधील अंतर १८८ किलोमीटरने कमी होणार आहे. या मार्गावर २१ किलोमीटरचा बोगदा असेल. यामध्ये ७ मोठे रेल्वे पूल असतील. रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणानुसार बोगदा व पूल बांधण्यात येतील. प्रथम हा रेल्वे मार्ग एकेरी असेल. भविष्यात त्याला दुहेरी केले जाईल.
बळीराजासाठी सरकारचे ७ निर्णय
डिजिटल कृषी मिशन
अन्न, पोषण सुरक्षेसाठी कृषी विज्ञान बळकटीकरण योजना
कृषी शिक्षण आणि व्यवस्थापन बळकट करण्यासाठी कार्यक्रम
पशुसंवर्धना साठी योजना
फलोत्पादनाच्या शाश्वत विकासासाठी निधी
कृषी विज्ञान केंद्रांच्या बळकटीकरणासाठी निधी
नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन योजना
या रेल्वेमार्गामुळे पीतमपुरा औद्योगिक क्षेत्राला मोठी मदत होणार आहे. मुंबई बंदर आणि जवाहरलाल नेहरू बंदरालाही या रेल्वेमार्गाचा फायदा होणार आहे. यातून एक कोटीहून अधिक रोजगार निर्माण होतील. एवढेच नव्हे तर पर्यावरण संतुलन निर्माण करण्यातही हा रेल्वे मार्ग मोठा हातभार लावणार आहे. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, या प्रकल्पामुळे १३८ कोटी किलोग्रॅम कार्बन डायऑक्साइडच्या वापरात बचत होणार आहे. शेतकऱ्यांनाही याचा फायदा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नाशिक, धुळे, नंदूरबार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना याचा लाभ घेता येणार आहे. या प्रकल्पाला पूर्ण होण्यासाठी ७ ते ८ वर्ष लागण्याची शक्यता आहे.
अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ७ मोठे कार्यक्रम जाहीर केले आहेत. यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ शेतकऱ्यांना सोप्या पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकरी आता २० मिनिटांत कर्ज घेऊ शकणार आहेत. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतलेल्या निर्णयांमध्ये डिजिटल कृषी मिशन, अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी कृषी विज्ञान बळकटीकरण, कृषी शिक्षण आणि व्यवस्थापन, पशुसंवर्धन, फलोत्पादन, नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे. ते म्हणाले की, सरकारने डिजिटल कृषी मिशनला शेतकऱ्यांना सर्व माहिती मोबाईलवर उपलब्ध करून देण्याची परवानगी दिली आहे.
यासाठी सरकार २ हजार ८१७ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. त्याअंतर्गत शेतकऱ्यांची, गावातील जमीन आणि पिकांची नोंदणी केली जाणार आहे. याशिवाय भू-स्थानिक डेटा, दुष्काळ आणि पुराचे निरीक्षण, पाण्याची उपलब्धता, हवामानाची माहिती, पीक विमा आदी कामे केली जाणार आहेत. ते म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी ३ हजार ९७९ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. याअंतर्गत संशोधन, वनस्पती अनुवांशिक संसाधन व्यवस्थापन, अन्न व चारा पिकांसाठी अनुवांशिक सुधारणा, कडधान्य व तेलबिया पिकांमध्ये सुधारणा, व्यावसायिक पिके व कीटक, सूक्ष्मजीव, परागकण आदींमध्ये सुधारणा यावर संशोधन केले जाणार आहे. जेणेकरून त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळू शकेल.
यासोबतच शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी कृषी शिक्षण, व्यवस्थापन आणि बळकटीकरणासाठी २ हजार २९१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, जनावरांच्या आरोग्यासाठी आणि विकासासाठी १ हजार ७०२ कोटी रुपयांची आणखी एक योजना मंजू करण्यात आली. केंद्र सरकारने फळबागांसाठी ८६० कोटी रुपयांची योजना देखील मंजूर केली आहे. वैष्णव म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने कृषी विज्ञान केंद्रांसाठी १ हजार २०२ कोटी रुपये आणि नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन मजबूत करण्यासाठी १ हजार ११५ कोटी रुपयांची योजना मंजूर केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुजरातमधील साणंद येथे सेमीकंडक्टर युनिट स्थापन करण्याच्या केन्सच्या प्रस्तावालाही मंजुरी दिली आहे. यासाठी ३ हजार ३०७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प ४६ एकरांवर बांधण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री म्हणाले. या प्रकल्पासाठी कंपनीने गुजरातमधील साणंद येथे यापूर्वीच जमीन संपादित केली असून लवकरच बांधकामाला सुरुवात होणार आहे.
