नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : पंजाब-हरियाणाच्या शंभू बॉर्डरवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करुन तोडगा काढण्यासाठी सरकारने स्वतंत्र्य समितीची स्थापना करावी, असा मानस सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केला. पंजाब आणि हरियाणा राज्यांना समितीमध्ये समाविष्ट करता येईल, अशा योग्य व्यक्तींची नावे सुचवण्यास न्यायालयाने सांगितले. तसेच शंभू बॉर्डरवरील बॅरीकेटींग पुढच्या आठवड्यापर्यंत कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयात शंभू बॉर्डरवरील बॅरिकेटींग हटवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने सामान्य जनतेची गैरसोय टाळण्यासाठी हळू हळू बॅरिकेटींग हटवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजे, असे निर्देश दिले. तसेच शेतकऱ्यांशी चर्चा करुन तोडगा काढण्यासाठी समितीचाही मानस न्यायालयाने व्यक्त केला.
दरम्यान, फेब्रुवारी महिन्यापासून शंभू बॉर्डवर बॅरिकेटींग करण्यात आली असून, पंजाब हरियाणातील शेतकरी तिथे ठाण मांडून बसले आहेत.
