पुढारी ऑनलाईन डेस्क : उत्तराखंडमध्ये वन संवर्धन निधीमधील पैसा हा आयफोन आणि लॅपटॉप खरेदी करण्यात असल्याची माहिती भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक अर्थात कॅगने आपल्या अहवालात दिली आहे. वन आणि आरोग्य विभाग आणि कामगार कल्याण मंडळाच्या २०२१-२२ च्या अहवालात असे म्हटले आहे की निधी नियोजन आणि परवानगीशिवाय वापरण्यात आला.
यासंदर्भात 'इंडियन एक्सप्रेस'ने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे की, कॅगचा अहवाल शुक्रवार, २१ फेब्रुवारी रोजी उत्तराखंड विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात आला. या प्रकरणी चौकशीचे आदेश देण्यात आल्याचे उत्तराखंडचे वनमंत्री सुबोध उनियाल यांनी सांगितले.
कॅगच्या अहवालात उत्तराखंड राज्यातील वृक्षारोपणाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. २०१७ ते २०२२ दरम्यान वृक्षारोपणातील केवळ ३३% झाडे जगली आहेत. हे वन संशोधन संस्थेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या मानकांपेक्षा खूपच कमी आहे. वृक्षारोपणातील किमान ६०-६५% झाडे जगली पाहिजेत. कामगार कल्याण मंडळाने २०१७ ते २०२१ दरम्यान सरकारच्या परवानगीशिवाय ६०७ कोटी रुपये खर्च केले. वनजमिनीच्या हस्तांतरणाच्या नियमांचेही उल्लंघन करण्यात आले आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे.
वनजमिनीच्या वळवणुकीचा परिणाम कमी करण्यासाठी काम करणाऱ्या भरपाई वनीकरण निधी व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरण (CAMPA) कडून सुमारे १४ कोटी रुपयांचा निधी इतर कामांसाठी वळवण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. इमारतींचे नूतनीकरण आणि न्यायालयीन खटल्यांसाठी पैसे देण्यासारख्या इतर कारणांव्यतिरिक्त, लॅपटॉप, फ्रिज आणि कूलर खरेदी करण्यासाठी या निधीचा वापर करण्यात आला, असे अहवालात म्हटले आहे.
'कॅम्पा' योजनेतंर्गत वनजमिनीसाठी गोळा केलेल्या निधीचे व्यवस्थापन करते; परंतु ते वनेतर वापरासाठी वापरले तर मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार निधी मिळाल्यानंतर एक किंवा दोन वर्षांच्या आत वनीकरण करावे, असा नियम आहे. मात्र उत्तराखंडमध्ये ३७ प्रकरणांमध्ये यासाठी आठ वर्षांहून अधिक काळ लागला. कॅम्पा योजनेअंतर्गत जमिनीची निवड चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आले. याशिवाय, वनजमीन हस्तांतरण नियमांकडेही दुर्लक्ष केल्याचेही कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अहवालात सरकारी रुग्णालयांमध्ये कालबाह्य औषधांच्या वितरणावरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. किमान तीन सरकारी रुग्णालयांमध्ये ३४ कालबाह्य औषधांचा साठा होता आणि त्यापैकी काही दोन वर्षांपूर्वी कालबाह्य झाल्याचे आढळून आले आहे.उत्तराखंडमध्ये सुपर स्पेशालिस्ट डॉक्टरांची कमतरता लक्षात घेता नवीन नियमांची आवश्यकता कॅगने अधोरेखित केली. डोंगराळ भागात तज्ञ डॉक्टरांची किमान ७०% आणि मैदानी भागात अशा ५०% पदे रिक्त आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे. लॉकडाऊनचे उल्लंघन करूनही २५० डॉक्टरांना काम सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आल्याचे कॅगने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे.
