नवी दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मेघालयातील ह्यनीवट्रेप राष्ट्रीय मुक्ती परिषद या संघटनेवर पाच वर्षांची बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. या संघटनेचे सर्व गट, शाखा आणि आघाडी संघटनांवर बंदी घालण्याती आली आहे. बेकायदेशीर संघटना म्हणून १६ नोव्हेंबर २०२४ पासून पाच वर्षांसाठी तात्काळ प्रभावाने ही बंदी घालण्यात आली. भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेसाठी धोकादायक अशा कारवायांमध्ये या संस्थेचा सहभाग असल्याने ही बंदी घालण्यात आली आहे.
बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायदा, १९६७ च्या कलम ३ च्या उप-कलम (३) च्या अधिकारांचा वापर करून ही कारवाई करण्यात आली. संघटनेसाठी निधी उभारण्यासाठी नागरिकांना सतत धमकावणे आणि गुंडगिरी करणे, खंडणी व धमकावण्याच्या कृत्ये करण्यासाठी ईशान्येकडील इतर बंडखोर गटांशी संबंध ठेवण्याचे काम या संस्थेने केले आहे. १६ नोव्हेंबर २०१९ ते ३० जून २०२४ या कालावधीत मेघालय राज्यात अठ्ठेचाळीस गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये असल्याचा आरोप आहे. मेघालय सरकारने या संघटनेला बेकायदेशीर म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली होती.
