नवी दिल्ली : ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयकाच्या संयुक्त संसदीय समितीची बुधवारी (८ जानेवारी) पहिली बैठक झाली. काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी यांनी या बैठकीत निवडणूक खर्चाचा मुद्दा उपस्थित केला. पहिलीच बैठक असल्याने विधेयकाबाबत केवळ औपचारिक चर्चा झाली. कायदा मंत्रालयाने समितीच्या सदस्यांना या दोन्ही विधेयकांची माहिती दिली. या दोन्ही विधेयकांवर पुढील बैठकीपासून सविस्तर चर्चा सुरू होईल.
या बैठकीत झालेल्या चर्चेदरम्यान प्रियंका गांधी यांनी निवडणुकीत झालेल्या खर्चाबाबत प्रश्न उपस्थित केल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. देशभरात एकाचवेळी निवडणुका घेतल्याने खर्च किती होईल आणि किती बचत होईल, असे सवाल त्यांनी उपस्थित केल्याचे समजते. सरकारने नोंदवलेले खर्चाचे आकडे २००४ मध्ये ईव्हीएम सुरू होण्यापूर्वीचे आहेत. त्यामुळे त्याचा पुन्हा आढावा घेण्याची गरज आहे, असे प्रियंका गांधींनी म्हणाल्याचे समजते. बैठकीत समितीतील सर्व सदस्यांचा परिचय झाल्यानंतर कायदा व न्याय मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदींची माहिती दिली. यासंदर्भात काँग्रेसच्या एका खासदाराने सांगितले की, ही कल्पना संविधानाच्या मूलभूत रचनेच्या विरोधात आहे, तर तृणमूल काँग्रेसच्या एका खासदाराने सांगितले की, यामुळे लोकांच्या लोकशाही अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे.
३९ सदस्यीय संयुक्त समितीचे अध्यक्ष भाजप खासदार पी. पी. चौधरी आहेत. या समितीमध्ये काँग्रेसच्या प्रियांका गांधी, जदयूचे संजय झा, शिवसेनेचे श्रीकांत शिंदे, आपचे संजय सिंह आणि तृणमूल काँग्रेसचे कल्याण बॅनर्जी यांचा समावेश आहे. माजी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर, पुरुषोत्तम रुपाला, मनीष तिवारी, अनिल बलुनी, बांसुरी स्वराज आणि संबित पात्रा यांच्यासह अनेक खासदारही समितीचे सदस्य आहेत. दरम्यान, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ही दोन्ही विधेयक सादर करण्यात आली आहेत. या समितीत लोकसभेचे २७ आणि राज्यसभेचे १२ खासदार आहेत.
बुधवारी, समितीच्या बैठकीनंतर प्रियंका गांधी यांनी पहिल्यांदा रमेश बिधुरीच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया दिली. बिधुरीने केलेली टिप्पणी हास्यास्पद असल्याचे त्या म्हणाल्या. दिल्लीत निवडणूक आहे. जनतेशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर निवडणुकीच्या वेळी चर्चा व्हायला हवी, असे त्या म्हणाल्या.
बुधवारी, ‘एक देश एक निवडणूक’ विधेयकावरील जेपीसीच्या बैठकीत सर्व सदस्यांना १८ हजार पानांचा अहवाल सुपूर्द करण्यात आला आहे. यासंबंधी आम आदमी पक्षाचे खासदार आणि समितीचे सदस्य संजय सिंह यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करुनही माहिती दिली आहे. संजय सिंह म्हणाले की, एक देश-एक निवडणुकीच्या जेपीसीमध्ये हजारो पानांचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. या अहवालात विधेयकासंबंधी संपूर्ण माहिती असल्याचे समजते.
