कोलकाता; वृत्तसंस्था : चांगला पगार आणि उत्तम सुविधांसाठी प्रतिस्पर्धी कंपनीत नोकरी शोधणे हा कर्मचार्याचा मूलभूत अधिकार असून, याला ‘नैतिक अधःपतन’ म्हणता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल कलकत्ता उच्च न्यायालयाने दिला आहे. केवळ या कारणावरून कर्मचार्याची ग्रॅच्युईटीसारखी देणी रोखून धरणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांविरोधात असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
एका कंपनीने आपल्या कर्मचार्याविरोधात केलेल्या कारवाईला आव्हान देणार्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निकाल दिला. या निर्णयामुळे नोकरदारवर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. एका विशिष्ट प्रकारच्या इन्सुलेटर फिल्मची निर्मिती करणार्या कंपनीत सुदीप सामंता हे तंत्रज्ञ म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी चांगल्या संधीसाठी दुसरीकडे नोकरी शोधण्यास सुरुवात केली. यावर, सामंता हे प्रतिस्पर्धी कंपनीच्या संपर्कात असून, कंपनीची गोपनीय माहिती त्यांना देत असल्याचा आरोप कंपनीने केला. या आरोपाखाली कंपनीने सामंता यांना 11 ऑक्टोबर 2022 रोजी नोकरीवरून काढून टाकले आणि त्यांची ग्रॅच्युईटी रोखून धरली. या कृतीला ‘नैतिक अधःपतन’ ठरवून कंपनीने ही कारवाई केली होती.
न्यायमूर्ती शम्पा दत्त (पॉल) यांनी कंपनीच्या शिस्तपालन प्राधिकरणाचा आदेश रद्दबातल ठरवला. त्यांनी निरीक्षण नोंदवले की, चांगल्या सुविधांसाठी दुसरी नोकरी शोधणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. कंपनीला या प्रकरणात कोणताही ठोस पुरावा सादर करता आलेला नाही. कर्मचार्याच्या कृतीमुळे कंपनीचे कोणतेही नुकसान झाल्याचे सिद्ध झालेले नाही. त्यामुळे, कंपनीने केलेली चौकशी ही अधिकाराचा दुरुपयोग असून, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे सरळसरळ उल्लंघन आहे.
