नवी दिल्ली : बिघडलेल्या वैवाहिक संबंधात पतीने विभक्त पत्नीवर आर्थिक वर्चस्व गाजवणे हे क्रूरतेचे कृत्य नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच फौजदारी खटला हा हिशेब चुकते करण्याचे किंवा वैयक्तिक सूड उगवण्याचे साधन बनू शकत नाही, यावरही न्यायालयाने भर दिला.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने, पत्नीने पतीवर क्रूरता आणि हुंडा छळाचा आरोप करत दाखल केलेला फौजदारी खटला रद्द करताना हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.
तेलंगणा उच्च न्यायालयाचा एफआयआर रद्द करण्यास नकार देणारा निर्णय बाजूला ठेवताना न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या, ‘तक्रारदार-प्रतिवादी क्रमांक 2 ने आरोप केल्याप्रमाणे आरोपी-अपीलकर्त्याचे आर्थिक वर्चस्व हे क्रूरतेचे उदाहरण म्हणून पात्र ठरू शकत नाही. विशेषतः जेव्हा कोणतेही ठोस मानसिक किंवा शारीरिक नुकसान झाल्याचे दिसत नाही.’ ‘सदर परिस्थिती ही भारतीय समाजाचे प्रतिबिंब आहे, जिथे घरातील पुरुष अनेकदा महिलांच्या आर्थिक बाबींवर वर्चस्व गाजवण्याचा आणि नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करतात; परंतु फौजदारी खटला हा हिशेब चुकते करण्याचे किंवा वैयक्तिक सूड उगवण्याचे साधन बनू शकत नाही.
न्यायालयाने खर्चावरून होणारे वाद हे वैवाहिक जीवनातील रोजचे चढ-उतार असल्याचे म्हटले आणि अशा कृतींना भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498-अ (पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून विवाहित महिलेचा छळ) अंतर्गत क्रूरता म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले. पूर्वीच्या न्यायालयीन निर्णयाचा काळजीपूर्वक विचार केल्यानंतर आरोपी पतीवर लावलेला कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले.
